(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या विस्ताराचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने बँकेच्या संचालक मंडळातील सदस्यसंख्या २१ वरून २५ करण्यास अधिकृत मान्यता दिली असून, सहकार क्षेत्रासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ३० जून २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ (अ) अंतर्गत शासनाला प्राप्त विशेष अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी १९ मे २०२६ रोजी शासनाकडे संचालक मंडळाच्या सदस्यसंख्येत वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून शासनाने सदस्यसंख्या २१ वरून थेट २५ करण्यास मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे संचालक मंडळात चार नव्या सदस्यांची भर पडणार असून, जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात नव्या घडामोडींना चालना मिळण्याची चिन्हे आहेत. वाढीव जागांमुळे विविध तालुक्यांना, सहकारी संस्थांना तसेच प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहिलेल्या घटकांना बँकेच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची अधिक संधी उपलब्ध होणार असल्याचे मानले जात आहे. रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही जिल्ह्यातील सहकार चळवळीचा कणा मानली जाते. अशा परिस्थितीत संचालक मंडळाचा विस्तार हा केवळ प्रशासकीय बदल नसून, सहकार व्यवस्थेतील प्रतिनिधित्व अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सहकार आणि राजकीय वर्तुळात नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी काळात वाढीव चार जागांवर कोणाला संधी मिळणार, याकडे सहकार क्षेत्रासह राजकीय घडामोडींवर लक्ष ठेवणाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या भविष्यातील धोरणात्मक वाटचालीला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
