(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
जिल्ह्यातील ४५० हून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असली, तरी त्यांना आर्थिक अधिकार न दिल्याने ग्रामविकासाची चाके अक्षरशः ठप्प झाली आहेत. फेब्रुवारी महिन्यापासून अनेक गावांतील विकासकामांचा खोळंबा होत असून, मूलभूत सुविधांबाबत ग्रामस्थांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
मुदत संपल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींवर शासकीय अधिकाऱ्यांऐवजी विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, आर्थिक व्यवहारांसाठी आवश्यक अधिकारच देण्यात न आल्याने प्रशासक आणि ग्रामपंचायत यंत्रणा दोघेही अडचणीत सापडले आहेत. सध्या प्रशासक आणि ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने देयके अदा करण्याची प्रक्रिया अपेक्षित असली, तरी खातेबदलाची प्रक्रिया रखडल्याने प्रत्यक्ष व्यवहारांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. परिणामी, गावपातळीवरील विविध विकासकामे थांबली असून नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
दरम्यान, सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर संबंधित बँक खात्यांमध्ये आवश्यक बदल करणे अपेक्षित होते. मात्र, आर्थिक अधिकारच मंजूर न झाल्याने खातेबदलाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. सध्या केवळ ग्रामस्थांना दिल्या जाणाऱ्या दाखल्यांवर स्वाक्षरी करण्यापुरतेच अधिकार प्रशासकांना देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
नळपाणी योजनांची विद्युत देयके, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, रोजगार सेवकांच्या धनादेशांवरील देयके अशा दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवरही याचा परिणाम होत आहे. अनेक ठिकाणी स्वच्छता आणि पाणीपुरवठा योजनांवरील खर्च १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून निकषांनुसार करण्यात येत असला, तरी निधी वितरणातील अडथळ्यांमुळे कामांच्या गतीवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागातील विकासकामे आणि मूलभूत सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासकांना तातडीने आर्थिक अधिकार देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
