(दापोली)
तालुक्यातील मांदिवली गावात उर्दू शाळेजवळून सुरू असलेल्या बॉक्साईट उत्खनन व वाहतुकीमुळे शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारींची थेट नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेली विशेष समिती शुक्रवारी (ता. २३) मांदिवली येथे स्थळ पाहणीसाठी आली होती. मात्र चौकशीदरम्यान निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे कोणताही निष्कर्ष नोंदविण्यापूर्वीच समिती माघारी परतली. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
मांदिवली (दापोली) गावात सुरू असलेल्या बेसुमार बॉक्साईट उत्खनन आणि अवजड वाहनांच्या सततच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यालगत असलेल्या उर्दू शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. धुळीचे प्रदूषण, वाहतुकीची वर्दळ आणि अपघाताचा धोका यामुळे शाळेचे शैक्षणिक वातावरण पूर्णपणे बाधित झाले असल्याच्या तक्रारी पालक व ग्रामस्थांकडून सातत्याने करण्यात येत होत्या. मात्र प्रशासनाकडून अपेक्षित दखल न घेतल्याने ग्रामस्थ भावेश कारेकर यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.
या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार दापोलीचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. विजयकुमार सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती गठित करण्यात आली. या समितीत जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी, दापोली तालुका आरोग्य अधिकारी तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे चिपळूण उपप्रादेशिक अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून सहभागी होते.
ही समिती शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता मांदिवली येथे येणे अपेक्षित होते. मात्र ती तब्बल पावणे दोन तास उशिरा, दुपारी सुमारे १ वाजता घटनास्थळी पोहोचली. दरम्यान शुक्रवारचा नमाज असल्याने अनेक मुस्लिम ग्रामस्थ मशिदीत होते. ग्रामस्थ उपस्थित होताच संबंधित आशापुरा मायनिंग कंपनीचे अधिकारी व काही ग्रामस्थही तेथे दाखल झाले.
चौकशीदरम्यान समितीकडून तक्रारदार व ग्रामस्थांना उलटसुलट प्रश्न विचारण्यात येत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. कंपनीच्या प्रतिनिधींनी आपली बाजू मांडल्यानंतर ग्रामस्थांनी कंपनीकडून सुरू असलेल्या दडपशाहीमुळे विद्यार्थ्यांना आणि गावकऱ्यांना होत असलेल्या त्रासाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याचवेळी दोन गटांमध्ये शाब्दिक वाद झाला. वाढत्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर समितीने ग्रामस्थांच्या लेखी तक्रारी स्वीकारल्याशिवायच स्थळ पाहणी अर्धवट सोडून माघार घेतली.
समिती कोणताही निर्णय न देता निघून गेल्याने वातावरण अधिकच तापले. समितीच्या वाहनाभोवती ग्रामस्थांनी घेराव घालून “आमचा प्रश्न सोडवा आणि मग जा” अशी मागणी केली. ग्रामस्थांकडून लेखी तक्रारी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र त्या स्वीकारल्या गेल्या नसल्याचा आरोप आहे. यावेळी “मायनिंग बंद करा नाहीतर शाळेला दुसरी जागा द्या” आणि “मायनिंग हटाओ, हमारे बच्चे बचाओ” अशा घोषणा देण्यात आल्या. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी दापोली पोलीस निरीक्षक महेश तोरस्कर यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधला. पालकांनी लेखी तक्रार दाखल केल्यास त्याची दखल घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार २०२३ पासून बॉक्साईट उत्खननाविरोधात वारंवार तक्रारी करूनही शासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. धुळीच्या प्रदूषणामुळे विद्यार्थ्यांना श्वसनविकार होत असून अनेक घरांना तडे गेले आहेत. गावात आरोग्यसेवेची पुरेशी सुविधा नसताना शाळेपासून अवघ्या १०० मीटर अंतरावर उत्खनन सुरू होण्याची शक्यता असल्याने चिंता अधिकच वाढली आहे. गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी आलेली समिती कोणताही निष्कर्ष नोंदविता माघारी गेल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
