(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळावा, या उद्देशाने शासनातर्फे खरीप हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राबविण्यात आली होती. जिल्ह्यातील भात आणि नागली या प्रमुख पिकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला होता. जिल्ह्यातील तब्बल २ हजार २५७ शेतकऱ्यांनी पीकविमा संरक्षण घेतले असतानाही, यंदा अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊनही विमा कंपन्यांकडून अद्याप भरपाईची रक्कम जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच मान्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावल्याने अनेक ठिकाणी पेरण्या विलंबाने झाल्या. काही भागांत जोरदार पावसामुळे पेरलेले बियाणे वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागली. त्यानंतर लागवड झालेली पिके फुलोऱ्यात असतानाच अतिवृष्टीने पुन्हा एकदा कहर केला. परिणामी, पिकांची उत्पादकता मोठ्या प्रमाणावर घटली असून, पिकासाठी केलेला खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिके बाधित झाल्याचे स्पष्ट असतानाही विमा कंपन्यांकडून भरपाई जाहीर न झाल्याने शेतकऱ्यांचा रोष वाढत आहे. विमा संरक्षणासाठी रक्कम भरूनही अपेक्षित मदत न मिळाल्याने पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राबविण्यात येते. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना संकटाच्या काळात आधार देण्याचा असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र आहे.
यंदा अतिवृष्टीमुळे पिकांची उत्पादकताच धोक्यात आली असून, शेतकऱ्यांची मेहनत आणि खर्च दोन्ही वाया गेल्याची भावना व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यातील २ हजार २५७ शेतकरी पीकविमा योजनेत सहभागी झाले होते. विमा संरक्षित रक्कम भरूनही अद्याप भरपाई जाहीर न झाल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर, पूर्वी लागू असलेली ‘एक रुपयात पीकविमा’ ही जुनी योजना पुन्हा लागू करावी, अशी जोरदार मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. संकटात शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा देणारी व्यवस्था उभी राहावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
