(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि खाद्य आस्थापनांवर अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या सहा महिन्यांत जिल्ह्यातील २३ आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. मात्र, संबंधित त्रुटींची पूर्तता आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर यापैकी सुमारे १६ आस्थापनांचे परवाने पुन्हा बहाल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बंद पडलेली शटर पुन्हा उघडली असली, तरी अन्नसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत आणि कारवाईच्या परिणामकारकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अन्न व औषध प्रशासनाकडून एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत विविध खाद्य आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. या तपासण्यांमध्ये स्वच्छतेचा अभाव, अन्नसुरक्षा व मानके प्राधिकरणाचा (एफएसएसएआय) परवाना दर्शनी भागात न लावणे, शिळ्या अन्नपदार्थांची विक्री तसेच भेसळीसारख्या बाबी आढळल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावण्यासह काही प्रकरणांत व्यवसाय बंद ठेवण्याच्या नोटिसाही देण्यात आल्या. गंभीर त्रुटी आढळलेल्या आस्थापनांवर परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. जिल्ह्यात निलंबित करण्यात आलेल्या २३ परवान्यांपैकी सुमारे १६ परवाने पुन्हा बहाल करण्यात आले आहेत. संबंधित आस्थापनांनी त्रुटी दूर केल्याचा दावा केल्यानंतर प्रशासनाकडून पुढील प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, परवाने पुन्हा बहाल झाल्यानंतर या आस्थापनांमध्ये स्वच्छतेचे आणि अन्नसुरक्षेचे निकष सातत्याने पाळले जातात का, यावर नियमित देखरेख ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण, अन्नसुरक्षेचा प्रश्न केवळ परवाना मिळविण्यापुरता मर्यादित नसून ग्राहकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित आहे.
अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित आस्थापनाला त्रुटी दूर करण्यासाठी सुधारणा नोटीस दिली जाऊ शकते. अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ मधील कलम ३२ अंतर्गत सुधारणा नोटिशीची तरतूद आहे. दिलेल्या मुदतीत त्रुटी दूर न झाल्यास पुढील कारवाई होऊ शकते. परवाना निलंबित झाल्यानंतर तो पुन्हा मिळविण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकाला आवश्यक दुरुस्त्या करून प्रशासनाकडे अर्ज करावा लागतो. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांचे पथक संबंधित आस्थापनाची फेरतपासणी करते. स्वच्छता, कीड नियंत्रण, कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी आणि प्रमाणपत्रे तसेच एफएसएसएआय परवाना दर्शनी ठिकाणी लावणे यांसारख्या बाबी तपासल्या जातात. निर्धारित निकषांनुसार समाधानकारक अनुपालन आढळल्यास परवाना पुन्हा बहाल करण्याची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. त्रुटी दूर केल्यानंतर परवाना पुन्हा मिळविण्याची कायदेशीर तरतूद असली, तरी तिचा उद्देश आस्थापनांना नियमांचे पालन करण्यास प्रवृत्त करणे हा आहे. मात्र, केवळ नोटीस, दंड किंवा तात्पुरत्या बंदीपुरती कारवाई मर्यादित राहिली आणि त्यानंतर नियमित देखरेख झाली नाही, तर नियमभंग पुन्हा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे परवाने बहाल झालेल्या आस्थापनांची वेळोवेळी फेरतपासणी, उल्लंघनांची पुनरावृत्ती करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई आणि तपासणीच्या निष्कर्षांमध्ये पारदर्शकता या बाबींना महत्त्व आहे.
जिल्ह्यातील २३ आस्थापनांवर झालेली कारवाई ही अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची असली, तरी १६ परवाने पुन्हा बहाल झाल्यानंतरही नियमांचे पालन प्रत्यक्षात किती काटेकोरपणे होत आहे, हा प्रश्न कायम आहे. ग्राहकांना सुरक्षित आणि स्वच्छ अन्न मिळणे हा या संपूर्ण प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू असायला हवा. त्यामुळे कारवाईचा परिणाम केवळ काही काळ शटर बंद राहण्यापुरता न राहता, खाद्य आस्थापनांच्या दैनंदिन कामकाजात स्वच्छतेची शिस्त रुजविणारा ठरणे आवश्यक आहे.
