(मुंबई / वृत्तसंस्था)
गणेशोत्सवापूर्वी प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) गणेशमूर्तींवरील बंदी आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शक तत्त्वांवरून सुरू असलेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. “मूर्तिकार शाडू मातीच्या मूर्ती तयार करू शकतात, मग POP बंदीमुळे रोजगारावर परिणाम कसा होतो?” असा थेट प्रश्न न्यायालयाने मूर्तिकार संघटनांना विचारत त्यांच्या दाव्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. या निरीक्षणामुळे POP मूर्तींच्या बंदीवरील न्यायालयीन लढाईला नवे वळण मिळाले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत POP मूर्तिकार संघटनांनी बंदीमुळे हजारो मूर्तिकार, कारागीर आणि या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होणार असल्याचा दावा केला. मात्र न्यायालयाने या युक्तिवादावर शंका व्यक्त करत, शाडू मातीच्या मूर्ती तयार करण्याचा पर्याय उपलब्ध असताना रोजगारावर बंधने कशी येतात, याचे स्पष्ट उत्तर देण्यास सांगितले.
‘POP वर सरसकट बंदी म्हणजे उपजीविकेवर घाला’
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील संजीव गोरवाडकर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, POP मूर्तींवर सरसकट बंदी घालण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे POP मूर्ती तयार करणे आणि त्यांची विक्री रोखणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, पर्यावरणाचे संरक्षण ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे. मात्र त्यासाठी POP मूर्तींवर पूर्ण बंदी घालण्याची आवश्यकता नाही. POP मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये करता येऊ शकते आणि गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर अशा मूर्तींचे कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जन करण्यात आले होते. या उपक्रमाला नागरिकांचा चांगला प्रतिसादही मिळाला होता, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत पुढील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब करत असल्याचे सांगितले.
‘POP धोकादायक असल्याचे कोणत्याही कायद्यात म्हटलेले नाही’
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील संजीव गोरवाडकर यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. त्यांनी सांगितले की, POP धोकादायक असल्याचे कोणत्याही कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही. त्यांच्या मते, POP मूर्तींना जो रंग वापरला जातो, तोच रंग शाडू मातीच्या मूर्तींनाही वापरला जातो. मग केवळ POP मूर्तीच पर्यावरणासाठी धोकादायक कशा ठरतात? असा सवालही त्यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केला.
पर्यावरणवाद्यांची याचिका नेमकी काय?
या प्रकरणात ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत समुद्र, नद्या आणि तलाव यांसारख्या नैसर्गिक जलाशयांमध्ये POP पासून बनवलेल्या मोठ्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावर पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) बदलत्या मार्गदर्शक तत्त्वांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, ठाण्यातील विविध मूर्तिकार संघटनांनीही या याचिकेला विरोध करत ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर आणि संजीव गोरवाडकर यांच्या माध्यमातून न्यायालयात स्वतंत्र बाजू मांडली आहे.
न्यायालयात दैनंदिन सुनावणी सुरू
या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर दैनंदिन सुनावणी सुरू असून, POP गणेशमूर्तींवरील बंदी, पर्यावरण संरक्षण आणि हजारो मूर्तिकारांच्या रोजगाराचा प्रश्न या तिन्ही मुद्द्यांवर न्यायालयात सविस्तर युक्तिवाद सुरू आहे. या प्रकरणातील न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील लाखो भाविक, मूर्तिकार आणि गणेश मंडळांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
