(मुंबई)
राज्य निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शक, मुक्त आणि भयमुक्त वातावरणात पार पाडणं ही आयोगाची जबाबदारी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 लागू होत नसल्याने, आयोगाला आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून विविध सरकारी विभाग आणि प्राधिकरणांकडून कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्याचा अधिकार आहे, असा दावा राज्य निवडणूक आयोगानं केला आहे. यामध्ये न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याचं आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.
या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगानं सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे उपसचिव के. सूर्यकृष्णमूर्ती यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे की, पालिका निवडणुकांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी आयोगाकडे विशेष अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं ‘किशनसिंग तोमर विरुद्ध अहमदाबाद महानगरपालिका’ या प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार त्यांच्या कार्यक्षेत्रात केंद्रीय निवडणूक आयोगाइतकेच व्यापक आहेत. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी आयोग विशेष अधिकारांचा वापर करून आदेश देऊ शकतो, असा दावा आयोगानं केला आहे.
दरम्यान, मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या महापालिका आयुक्तांनी 22 डिसेंबर 2025 रोजी मुंबईतील सर्व कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यावर रुजू होण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं सुमोटो याचिका दाखल करत तातडीने या आदेशांना स्थगिती दिली होती.
न्यायालयानं पालिका आयुक्तांच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्न उपस्थित करत, जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहताना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक ड्युटीवर नेमण्याचा अधिकार नेमका कोणत्या तरतुदींनुसार वापरला, याबाबत स्पष्टीकरण मागितलं होतं.
या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयानं रात्री 8 वाजता मुख्य न्यायमूर्तींच्या मलबार हिल येथील शासकीय निवासस्थानी विशेष खंडपीठ स्थापन करून तातडीची सुनावणी घेतली होती. या सुनावणीत पालिका आयुक्तांनी काढलेलं पत्र मागे घेण्याची विनंती पालिकेच्या वकिलांनी केली होती. मात्र न्यायालयानं ही विनंती फेटाळत, जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या महापालिका आयुक्तांनी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपल्या अधिकारक्षेत्राचं स्पष्टीकरण द्यावं, असे आदेश दिले होते.
या प्रकरणाकडे आता राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित यंत्रणांचं लक्ष लागून राहिलं असून, आगामी सुनावणीत उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
