(नवी दिल्ली)
इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) पादचारी व रस्त्यावरील इतर लोकांसाठी अधिक सुरक्षित बनवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ऑकस्टिक व्हेईकल अलर्ट सिस्टिम (AVAS) बसवणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
या नियमांनुसार, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून बाजारात येणाऱ्या सर्व नवीन प्रवासी व मालवाहू इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये एव्हीएएस असणे बंधनकारक असेल. तर, आधीपासून उत्पादनात असलेल्या मॉडेल्ससाठी १ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत ही अट लागू होईल.
एव्हीएएस का आवश्यक?
इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये पारंपरिक इंजिनऐवजी इलेक्ट्रिक मोटरचा वापर होतो. त्यामुळे कमी वेगात ही वाहने जवळजवळ शांतपणे धावतात. यामुळे पादचारी, सायकलस्वार आणि दुचाकीस्वार यांना मागून येणारे वाहन कळत नाही आणि अपघाताचा धोका वाढतो.
अशा परिस्थितीत, एव्हीएएस वाहन २० किमी/तास पेक्षा कमी वेगाने किंवा रिव्हर्स घेताना विशेष आवाज निर्माण करते, ज्यामुळे आसपासच्या लोकांना वाहनाचे अस्तित्व समजते. २० किमी/तासाहून अधिक वेगात टायर व हवेचा आवाज पुरेसा असल्याने ही सिस्टिम बंद होते.
कोणत्या वाहनांना लागू?
मंत्रालयाच्या नियमानुसार, एम (प्रवासी) व टी (मालवाहू) श्रेणीतील वाहने – जसे की कार, बस, व्हॅन आणि ट्रक – यांच्यासाठी एव्हीएएस बंधनकारक असेल. मात्र, सध्या इलेक्ट्रिक दुचाकी, तिऱ्हाईत वाहने व ई-रिक्षा यांना या नियमातून सूट दिली आहे.
आधीपासूनच काही वाहनांमध्ये एव्हीएएस
भारतातील काही इलेक्ट्रिक मॉडेल्समध्ये एव्हीएएस आधीपासूनच उपलब्ध आहे. एमजी कॉमेट, टाटा कर्व्ह ईव्ही, हुंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिक, तसेच महिंद्राच्या ईव्ही ९ई आणि बीई ६ या नव्या गाड्यांमध्ये ही सुविधा दिली आहे.
अमेरिका, जपान आणि युरोपमध्ये एव्हीएएस सिस्टिम आधीपासून अनिवार्य आहे. आता भारतातही हा नियम लागू होणार असून, पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी हा मोठा टप्पा मानला जात आहे.
