( मुंबई )
राज्यभरातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी कार्यालयांमध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अर्थात POSH कायदा प्रभावीपणे राबवला जात आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी 30 दिवसांत विशेष ‘POSH ऑडिट’ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे स्पष्ट निर्देश राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.
प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती बंधनकारक
या ऑडिटद्वारे राज्यातील प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Complaints Committee – ICC) अस्तित्वात आहे का, तिची रचना कायद्यानुसार आहे का आणि ती प्रत्यक्षात कार्यरत आहे का, याची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
समिती अस्तित्वात नसल्यास तात्काळ स्थापना करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, दुर्लक्ष केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. POSH कायद्यानुसार शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, मंडळे, स्वायत्त संस्था तसेच सर्व खासगी आस्थापनांमध्ये ICC स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसेच जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती कार्यरत असणेही आवश्यक आहे.
अनेक कार्यालयांत गंभीर त्रुटी उघड
राज्य महिला आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारी, विविध अहवाल आणि राज्यभरातील दौऱ्यांदरम्यान अनेक कार्यालयांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याचे चाकणकर यांनी नमूद केले. काही ठिकाणी समितीच स्थापन नाही, तर काही ठिकाणी ती केवळ कागदोपत्री असून प्रत्यक्षात कार्यरत नाही. याशिवाय सदस्यांना प्रशिक्षणाचा अभाव, वार्षिक अहवाल सादर न करणे आणि कार्यालयात POSH संदर्भातील माहिती फलक नसणे, अशा बाबीही समोर आल्या आहेत.
ऑडिटमध्ये काय तपासले जाणार?
POSH ऑडिटदरम्यान प्रत्येक कार्यालयाकडून सविस्तर ICC ऑडिट रिपोर्ट तयार केला जाणार आहे. त्यामध्ये
- समितीची रचना व स्थापनेचा आदेश
- प्राप्त व प्रलंबित तक्रारी
- तक्रारींवरील कार्यवाही व निकाल
- निकालांची अंमलबजावणी
- वार्षिक अहवाल
- जनजागृती उपक्रम
- कार्यालयातील माहिती फलक
यांचा समावेश असणार आहे. समिती अपूर्ण किंवा अस्तित्वात नसल्यास तात्काळ स्थापना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
30 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे सक्तीचे निर्देश
सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे परीक्षण पूर्ण करून 30 दिवसांच्या आत अहवाल महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
चाकणकर यांनी सांगितले की, राज्यातील वाढत्या ‘वर्किंग वुमन फोर्स’ला सुरक्षित, निर्भय आणि पोषक कार्यपरिसर मिळावा, यासाठी POSH ऑडिट अनिवार्य करण्याची मागणी आयोगाने शासनाकडे केली होती. त्यानुसार 22 ऑगस्ट 2025 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. हे पाऊल महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
