(मुंबई / वृत्तसंस्था)
सत्ताधारी महायुतीतील अंतर्गत मतभेद आणि स्थानिक पातळीवरील धुसफूस मिटवण्यासाठी झालेल्या समन्वय समितीच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. रखडलेली शासकीय महामंडळे, जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) निधीचे वाटप आणि महायुतीतील घटक पक्षांमधील समन्वय यावर बैठकीत निर्णय घेण्यात आले. वारंवार सूचना देऊनही स्थानिक पातळीवर सुरू असलेल्या मतभेदांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेत प्रमुख नेत्यांना कडक सूचना दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
बैठकीत ठरवण्यात आलेल्या सूत्रानुसार, ज्या जिल्ह्यांमध्ये DPDC निधीच्या वाटपावरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण होतील, तेथे प्रथम विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. विभागीय पातळीवरही वाद मिटला नाही, तर समन्वय समितीच्या पातळीवर निर्णय घेतला जाईल. तरीही प्रश्न कायम राहिल्यास मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत अंतिम तोडगा काढण्यात येणार आहे.
दरम्यान, राज्यभरातील महायुतीच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या शासकीय महामंडळांच्या वाटपावरही बैठकीत चर्चा झाली. महामंडळांच्या अंतिम फेरबदलासाठी आणि वाटपासाठी आणखी एक ते दोन बैठका होण्याची शक्यता आहे. पुढील १५ दिवसांत महामंडळांच्या वाटपावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
जिल्हा नियोजन निधीच्या वाटपाबाबत भाजपचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीनंतर महत्त्वाची माहिती दिली. जिल्हा स्तरावरील ७० टक्के निधी थेट स्थानिक आमदारांना विकासकामांसाठी दिला जाईल, तर उर्वरित ३० टक्के निधी पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीत राहील. या ३० टक्के निधीचे सर्व घटकांना समान वाटप केले जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
महायुतीतील स्थानिक पातळीवरील समन्वयाबाबतही बैठकीत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. महायुतीतील कोणत्याही आमदार किंवा खासदाराने आघाडीतील अन्य पक्षाच्या नेत्यांवर किंवा पक्षावर सार्वजनिकपणे टीका करू नये, अशा कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. स्थानिक पातळीवरील मतभेद सार्वजनिक होऊ नयेत आणि महायुतीतील समन्वय कायम राहावा, यासाठी नेतृत्वाने स्पष्ट भूमिका घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
यामुळे आगामी काळात महामंडळांच्या वाटपाबरोबरच जिल्हानिहाय DPDC निधीचे वितरण आणि महायुतीतील स्थानिक राजकीय समीकरणांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
