(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारने ‘मुस्लिम लीग जम्मू काश्मीर (मसरत आलम गट)/MLJK-MA ला बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (युएपीए ) 1967 च्या कलम 3(1) अंतर्गत ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून घोषित केले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी ‘X’ वरील त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की “ही संघटना आणि तिचे सदस्य जम्मू आणि काश्मीरमध्ये देशविरोधी आणि फुटीरतावादी कारवायांमध्ये सहभागी आहेत आणि दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देत आहेत आणि लोकांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये इस्लामवादी राजवट स्थापन करण्यासाठी चिथावणीखोर वक्तव्ये करत आहेत .”
गृहमंत्री म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा संदेश अगदी स्पष्ट आहे की आपल्या देशाची एकता, सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या विरोधात कृती करणाऱ्या कोणालाही सोडणार नाही आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल”.
मुस्लिम लीग जम्मू काश्मीर (मसरत आलम गट)’/MLJK-MA देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी आहे आणि त्याचे सदस्य जम्मू आणि काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी कारवाया करत आहेत आणि भारतातील दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देत आहेत. या संघटनेचे सदस्य लोकांना भडकावून जम्मू-काश्मीरमध्ये इस्लामिक राजवट स्थापन करू इच्छितात, जे भारताच्या सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडतेला बाधक आहे. या संघटनेविरुद्ध बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा 1967, भारतीय दंड संहिता 1860, शस्त्र कायदा 1959 आणि रणबीर दंड संहिता 1932 च्या विविध कलमांखाली अनेक गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणाला अनुसरून, गृह मंत्रालयाने 2023 मध्ये चार संघटनांना ‘दहशतवादी संघटना’, तर सहा व्यक्तींना ‘दहशतवादी’ म्हणून आणि दोन संघटनांना ‘बेकायदेशीर संघटना ‘ म्हणून घोषित केले आहे.
