लग्नाचे कारण देत महिलांना नोकरीवरून काढता येत नाही

(नवी दिल्ली)

सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या हिताचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, विवाहाच्या आधारावर महिलांना नोकरीवरून काढता येत नाही. महिला कर्मचाऱ्यांना विवाहाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणारे नियम घटनाबाह्य आहेत. लग्नासाठी महिलांना नोकरीतून काढून टाकणारे नियम घटनाबाह्य आणि पितृसत्ताक आहेत. हा नियम मानवी प्रतिष्ठेला आणि न्याय्य वागणुकीचा अधिकार कमी करतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लग्नाच्या कारणावरून सेवेतून बडतर्फ केलेल्या लष्करी नर्सिंग अधिकाऱ्याला ६० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत. याचिकाकर्त्या सेलिना जॉन २६ वर्षांपासून ही लढाई लढत आहेत.

याचिकाकर्त्याची मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिसेससाठी निवड झाली होती आणि ती दिल्लीच्या आर्मी हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून रुजू झाली होती. त्यांना NMS मध्ये लेफ्टनंट पदावर नियुक्त करण्यात आले होते.  तिने लष्करी अधिकारी मेजर विनोद राघवन यांच्याशी विवाह केला, त्यानंतर लेफ्टनंट पदावर असताना तिला सैन्यातून सोडण्यात आले. दोषमुक्त आदेशाने कोणत्याही कारणे दाखवा नोटीस किंवा सुनावणीची किंवा खटल्याचा बचाव करण्याची संधी न देता त्याची नोकरी संपुष्टात आणली.

जेव्हा हे प्रकरण सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण, लखनौ येथे पोहोचले तेव्हा आदेश रद्द करण्यात आला आणि सर्व परिणामी लाभ आणि वेतनाची थकबाकी देखील देण्यात आली. यासोबतच न्यायाधिकरणाने त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर केंद्राने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुरुवातीला न्यायालयाने सांगितले की हे नियम फक्त महिलांना लागू होतात आणि त्यांना ‘स्पष्टपणे मनमानी’ मानले जाते. हा नियम फक्त महिला नर्सिंग अधिकाऱ्यांना लागू होता. असा नियम स्पष्टपणे अनियंत्रित होता, कारण स्त्रीने लग्न केल्यामुळे नोकरी रद्द करणे हे लैंगिक भेदभाव आणि असमानतेचे गंभीर प्रकरण आहे.