(मुंबई)
गेली किमान १० ते १२ वर्षं मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी लढा सुरु होता. अखेर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. मराठी व्यतिरिक्त पाली, बंगाली, आसामी आणि प्राकृतला देखील अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. केंद्रीय कॅबिनेटच्या निर्णयामुळे खूप वर्षांपासूनची मराठी माणसाची मागणी पूर्ण झालेली आहे. केंद्र सरकारच्या अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी देखील ही मागणी केली होती. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठकीत ०३ ऑक्टोबर रोजी याची चर्चा झाली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी 2013 सालापासून प्रयत्न केले जात आहेत. यापूर्वी, त्यासाठी रंगनाथ पठारे समिती स्थापन करण्यात आली होती.
आता, केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने 13 कोटी मराठीजनांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. मात्र, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याने नेमका काय बदल होणार, काय फायदा होणार हे जाणून घेऊया. मराठी भाषेचा विकास, ग्रंथ साहित्य आणि संशोधनासाठी याचा फायदा होणार असून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मराठी भाषा गौरवली जाणार आहे.
अभिजात भाषा म्हणजे काय ?
अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे. हा दर्जा केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचे निकष ठरवल्याप्रमाणे दिला जातो. कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे अधिकार हे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला आहेत. गृह मंत्रालयाने 2005 साली हे अधिकार सांस्कृतिक मंत्रालयाला दिले. त्याचे काय निकष पुढील प्रमाणे आहेत.
•भाषेचा नोंदवलेला इतिहास हा अतीव प्राचीन स्वरूपाचा असावा. म्हणजे २०००-३००० वर्षे जुने असावे.
•प्राचीन साहित्य हवं, जे त्या भाषिकांना मौल्यवान वारसा वाटतं.
•दुसर्‍या भाषासमूहाकडून उसनी न घेतलेली अस्सल साहित्यिक परंपरा हवी.
•’अभिजात’ भाषा ही आजच्या भाषेपेक्षा निराळी हवी.
भारतात या आधी 6 भाषांना अभिजात दर्जा दिलेला आहे. तामिळ (2004), संस्कृत (2005), कन्नड (2008), तेलुगु (2008), मल्याळम (2013) आणि ओडिया (2014).
अभिजात दर्जाने काय बदल होतात?
एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा दिल्यानंतर काय लाभ होतात? आणि आतापर्यंत ज्या भाषांना हा दर्जा दिलाय त्यांना यातले कोणते लाभ दिले गेले याबद्दल 2016 साली सांस्कृतिक मंत्रालयाने सांगितलं होतं की संस्कृत, तामिळ, कन्नड, तेलुगु या भाषांसाठी काही संस्था उभारल्या गेल्या आहेत. तसंच या भाषांमधल्या प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी आर्थिक तरतूदही केली गेली होती. यात प्रत्येक भाषेसाठी दरवर्षी काही कोटी रुपये दिले गेले होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने आपल्या वेबसाईटवर अभिजात दर्जा मिळण्याचे भाषा संवर्धनासाठी काय फायदे सांगितले आहेत.
-मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करणं
-भारतातील सर्व 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय करणं
-प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करणं
-महाराष्ट्रातील सर्व 12,000 ग्रंथालयांना सशक्त करणं
-मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा साऱ्यांना भरीव मदत करणं
-अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास स्कॉलर्ससाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळतात.
-अभिजात भाषेचा दर्जा मिळल्यानंतर सेंटर ऑफ एक्सलंन्स फॉर स्टडिज स्थापन करण्यात येते.
-अभिजात भाषेला प्रत्येक विद्यापीठात एक अध्यासन केंद्र स्थापन केलं जातं.
३ ऑक्टोबर मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा होणार –
आजचा हा दिवस यापुढे ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ म्हणून साजरा केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, अखेर माय मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने एका लढ्याला यश आले. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे सतत पाठपुरवठा केला होता. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठीला हा दर्जा मिळावा यासाठी आग्रह धरला होता. त्यांच्यासाठी हा निर्णय म्हणजे स्वप्नपूर्ती आहे. निती आयोगाच्या बैठकीतही मराठीला अभिजात दर्जा द्यावी अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मागणी केली होती. या निर्णयामुळे आपल्या प्रदीर्घ लढ्याला यश मिळाले आहे.
