(नवी दिल्ली)
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडला असून त्यांचा हा सातवा आणि मोदी सरकारचा हा १३ वा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात महिला, आदिवासी, गरीब, शेतकरी आणि तरुणांवर या अर्थसंकल्पात अधिक फोकस करण्यात आला आहे. आजच्या अर्थसंकल्पातून पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. अनेक मोठ्या घोषणा यावेळी करण्यात आल्या आहेत. आयकरात बदल करण्यात आला आहे. तसेच बिहार आणि आंध्रप्रदेशासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
काय आहेत महत्त्वाच्या घोषणा?
– पाच राज्यांसाठी नवीन किसान क्रेडिट योजना आणणार
– ६ कोटी शेतक-यांची माहिती लँड रजिस्ट्रीवर नोंदवली जाणार
– पूर्वेकडी राज्यात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या १०० हून अधिक शाखा उघडणार
– ग्रामीण विकासासाठी २.६६ लाख कोटींची तरतूद
– आंध्रप्रदेशाला १५ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य
– पहिल्यांदाच सरकारी नोकरी लागलेल्या ३० लाख युवकांचे एक महिन्याचे पीएफ आंशिकरित्या सरकार भरणार
– भाजीपाला उत्पादन आणि वितरणासाठी आणखी एफपीओ स्थापन करण्यात येणार
– पंतप्रधान इंटर्नशीप योजनेनुसार ५ हजार रुपये मासिक भत्ता मिळणार आहे.
– आसाममधील पूर नियंत्रणासाठी केंद्र आर्थिक मदत करणार आहे.
– बिहारच्या कोसीसाठीही योजना राबवणार आहे.
– सरकार ऊर्जा सुरक्षा आणि बदलासाठी एक धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे
– पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. १.८ कोटी लोकांनी आतापर्यंत नोंदणी केली आहे.
– पीएम आवास योजना शहरी २.० साठी एक कोटी कुटुंबाला घरे देण्यात येणार आहे. त्यासाठी १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
– सरकार शहरी घरांसाठी स्वस्तात कर्ज देण्यासाठी व्याज सबसिडी योजना आणण्यात येणार आहे.
– राज्यांसाठी कर्जाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
– टॅक्स प्रकरणे सहा महिन्यात सोडवणार.
– इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्ट १९६१ ची सहा महिन्यात समीक्षा केली जाणार.
– स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी एंजल टॅक्स प्रणाली रद्द.
– परदेशी कंपन्यांवरील कार्पोरेट टॅक्स दर ४० टक्क्यांवरून ३५ टक्के करणार.
– बिहारमध्ये हायवेसाठी २६ हजार कोटींची तरतूद
– न्यू रिजीममध्ये असा असेल टॅक्स स्लॅब.
– ०-३ लाखांच्या उत्पन्नावर कोणताच कर नसेल.
– ३ ते ७ लाखांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर.
– ७ ते १० लाखांच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर.
– १० ते १२ लाखांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर
– १२ ते १५ लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर
– १५ लाखांहून अधिकच्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर
– जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये काहीच बदल नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तरुणांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. पंतप्रधान मुद्रा योजनेतील कर्ज मर्यादा देखील २० लाखापर्यंत वाढविण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. या मुद्रा योजनेतर्गत आधी १० लाख रूपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जात होते. आता त्यात शंभर टक्के वाढ करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मुद्रा योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ एप्रिल २०१५ रोजी सुरु केली होती. या योजनेंतर्गत बिगर कॉर्पोरेट, बिगर शेती लघु सुक्ष्म उद्योगांना १० लाखापर्यंत कर्ज दिले जाते. या योजनेत या कर्जाला मुद्रा योजना असे नाव दिले आहे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला ज्याच्याकडे उत्पादन प्रक्रिया व्यापार किंवा सेवा क्षेत्रासारख्या बिगर शेती उत्पन्न देणारा उद्योग आहे. त्यांना आता २० लाखापर्यंत कर्ज मिळणार आहे. मुद्रा कर्जासाठी बँक, एमएफआयवा एनबीएफसी या संस्थांशी संपर्क साधता येतो.
तरुणांना व्यवसाय उभारताणा भांडवल हीच मुख्य समस्या असते. मुद्रा योजनेपूर्वी बँकांकडून कर्ज मिळण्यासाठी खूप कागदपत्रांची मागणी केली जात होती. त्यामुळे छोटे व्यवसाय करणा-यांना खूप अडचणी येत होत्या. पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजना सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांसाठी एक महत्वाची अर्थ सहाय्य योजना आहे. हीची कर्ज मर्यादा २० लाख केल्याने तरुणांना फायदा होणार आहे.
केंद्र सरकारने सीमा शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार सोने आणि चांदीवरील कस्टम ड्यूटी १५ टक्क्यांहून कमी करण्यात आली. आता सोने आणि चांदीवरील सीमा शुल्क ६ टक्के इतके कमी करण्यात आले आहे. कस्टम ड्यूटीत अर्ध्यांहून अधिक कपात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सराफा बाजारात आता पुन्हा चैतन्य दिसून येईल.
सोने जवळपास २ हजार रुपये प्रति १० ग्रॅमने स्वस्त झाले. बजेट संपताच लागलीच सोन्याची किंमत प्रति दहा ग्रॅम १९८८ रुपयांपर्यंत खाली आली. या घसरणीनंतर सोने ७०७३० रुपये प्रति १० ग्रॅमवर आले.
निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प २०२४ सादर करताना, कोबाल्ट, लिथियम आणि तांब्यासह २५ महत्वाच्या खनिजांवरील सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) पूर्णपणे हटवण्याची घोषणा केली आहे. हे सीमा शुल्क हटविल्याने देशात लिथियम आयन बॅटरीचे उत्पादन स्वस्त होईल. लिथियम आयन बॅटरी बनविण्यासाठी प्रामुख्याने दोन घटक वापरले जातात एक म्हणजे, लिथियम आणि दुसरे म्हणजे, कोबाल्ट. सीमाशुल्क हटवल्यानंतर यांच्या किमती कमी होतील. यामुळे लिथियम बॅटरीवर चालणा-या कार, बाइक आणि स्कूटरही स्वस्त होणे अपेक्षित आहे. याचा फायदा देशातील इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणा-या लाखो ग्राहकांना होणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांशिवाय बॅटरीवर चालणा-या ड्रोनच्या किमतीही कमी होतील. इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढवण्यासाठी सरकारने नवी इलेक्ट्रिक वाहन धोरणही आणले आहे. याअंतर्गत, जर एखाद्या परदेशी कंपनीने ५० कोटी डॉलरपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली आणि देशात तीन वर्षांच्या आत एक मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट तयार केला, तर त्या कंपनीला इंपोर्ट टॅक्समध्ये सवलत देण्याची तरतूद सरकारने केली आहे.
अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने कर्करोगाच्या रूग्णांना दिलासा दिला आहे. कॅन्सरच्या ३ औषधांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे, कॅन्सरची औषधे स्वस्त होणार आहेत. या व्यतिरिक्त, खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता सुधारावी म्हणून, देशात नव्या १०० लॅब्स उभारल्या जाणार, असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
पीएम आवास योजनेंतर्गततीन कोटी अतिरिक्त घरे बांधण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सिमेंट क्षेत्रासाठी ही एक सकारात्मक बाब आहे. नागरी गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत व्याजात सवलत देण्यात येणार आहे
पीएम आवास योजनेवर सरकारचा भर कायम राहणार असल्याचे अर्थमंर्त्यांनी सांगितले. ३० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या १४ मोठ्या शहरांचा विकास करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पीएम आवास योजनेंतर्गत १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह १ कोटी घरांसाठी शहरी घरांची योजना केली जाईल.
शहरी घरांसाठी २ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. पीएमएवाय अर्बन हाऊसिंग २.० अंतर्गत १० लाख कोटी रुपयांच्या बजेटमधून लोकांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की केंद्र सरकार २लाख कोटी रुपयांची मदत करेल आणि या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या दरांची ऑफर दिली जाईल. अर्थमंत्र्यांनी उद्योगात काम करणा-या कामगारांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना जाहीर केली आहे.
