(नवी दिल्ली)
नवी पेन्शन योजना युनिफाइड पेन्शन स्कीमला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी मंजुरी दिली. तर रविवारी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळानेही या पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के खात्रीशीर पेन्शनची तरतूद आहे. याशिवाय, या योजनेमध्ये खात्रीशीर कुटुंब निवृत्ती वेतन, किमान निवृत्ती वेतन, महागाईसह निर्देशांक आणि ग्रॅच्युइटीव्यतिरिक्त अतिरिक्त पेमेंट यांचाही समावेश आहे. या योजनेचा फायदा 23 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. राज्य सरकारचे कर्मचारीही यात सामील झाले तर सुमारे 90 लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
राज्य सरकारी कर्मचार्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही योजना मार्च 2024 पासून अंमलात आणली जाईल. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो कर्मचार्यांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने सरकारी कर्मचार्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्य सरकारची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचार्यांना 1 मार्च 2024 पासून लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडल्यावर तसेच ही योजना राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांव्यतिरिक्त अन्य पात्र कर्मचार्‍यांनाही लागू असल्याने राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांसमवेत अन्य कर्मचार्‍यांसंदर्भाने सर्व यंत्रणा सुसज्ज झाल्यावर जे कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीमधून 1 मार्च 2024 पूर्वी व नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा होणार आहेत, अशा कर्मचार्‍यांकडून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत किंवा सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनांअंतर्गत लाभ मिळण्याबाबत आवश्यक तो विकल्प घेण्यात येईल. मात्र या कर्मचार्‍यांनी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीमधील त्यांचे अंशदान अद्यावत भरणा केलेली असणे आवश्यक राहील. सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याला त्याच्या संचित निधीमधून प्राप्त झालेल्या 60 टक्के परताव्याची रक्कम शासनाकडे भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे.
यासोबतच एखाद्या निवृत्तीवेतनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या पेन्शनपैकी ६० टक्के रक्कम मिळेल. यासोबतच जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने १० वर्षांनंतर नोकरी सोडली तर त्याला १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल. UPS चे उद्दिष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन, कौटुंबिक निवृत्ती वेतन आणि खात्रीशीर किमान पेन्शन देणे आहे.
यूपीएसमध्येही कर्मचाऱ्यांना हे फायदे मिळतील
युनिफाइड पेन्शन योजनेअंतर्गत, मृत कर्मचाऱ्याच्या पत्नी/पतीला कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपूर्वी मिळालेल्या पेन्शनच्या 60 टक्के रक्कम मिळेल. ज्यांचा सेवेचा कालावधी कमी आहे, त्यांच्यासाठी युनिफाइड पेन्शन योजनेत दरमहा 10,000 रुपये निश्चित निवृत्ती वेतनाची तरतूद आहे. युनिफाइड पेन्शन योजनेत महागाईचा विचार करण्यात आला आहे. महागाई भत्त्याच्या पॅटर्नवर, महागाई निर्देशांक या तिन्हींवर लागू होईल – आश्वासित पेन्शन, आश्वासित कौटुंबिक निवृत्तीवेतन आणि खात्रीशीर किमान निवृत्तीवेतन. युनिफाइड पेन्शन योजनेमध्ये निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त एकरकमी पेमेंटची तरतूद आहे. प्रत्येक 6 महिन्यांच्या सेवेसाठी, मासिक पगाराचा 1/10 वा (पे + DA) निवृत्तीच्या तारखेला दिला जाईल.
ठळक वैशिष्ट्ये:
- आश्र्वासित निवृत्तीवेतन: किमान 25 वर्षांच्या सेवेसाठी, निवृत्त होण्यापूर्वीच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50% इतके पेन्शन दिले जाईल. जर सेवा कालावधी 10 वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर ते प्रमाणानुसार दिले जाईल.
- आश्र्वासित कौटुंबिक निवृत्तीवेतन: कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या निवृत्तीवेतनाच्या 60% रक्कम कुटुंबाला मिळेल.
- आश्र्वासित किमान निवृत्तीवेतन: किमान 10 वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला दरमहा रुपये 10,000 मिळतील.
- महागाई निर्देशांकाशी निगडित पेन्शन: या योजनेत महागाई भत्त्याचा समावेश आहे, जो अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित असेल.
- सेवानिवृत्ती वेतनाचे अतिरिक्त फायदे: प्रत्येक 6 महिन्यांच्या सेवेसाठी मासिक वेतनाच्या 1/10 भागाचे एकरकमी देयक मिळेल, जे ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त असेल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, शनिवारी (२४ ऑगस्ट) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मंजूर केली आहे. या योजनेमुळे केंद्र सरकारच्या सुमारे २३ लाख कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन योजनेचा फायदा होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना NPS आणि UPS यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय असेल. युनिफाइड पेन्शन योजनेंतर्गत महागाई निर्देशांकाचा लाभही मिळेल. या योजनेअंतर्गत, ग्रॅच्युइटीव्यतिरिक्त, निवृत्तीच्या वेळी एकरकमी पेमेंट केले जाईल. प्रत्येक ६ महिन्यांच्या सेवेसाठी, निवृत्तीनंतर मासिक मानधनाचा एक दशांश (पगार + DA) जोडला जाईल.
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, नवीन पेन्शन योजना युनिफाइड पेन्शन योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेचे पाच पिलर्स आहेत. ५० टक्के खात्रीशीर पेन्शन हा या योजनेचा पहिला पिलर आहे आणि दुसरा पिलर कुटुंब निवृत्ती वेतन असेल. युनिफाइड पेन्शन योजनेंतर्गत, किमान १० वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्तीनंतर दरमहा १०,००० रुपये निश्चित निवृत्ती वेतन दिले जाईल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, आम्ही केंद्र सरकारच्या संयुक्त सल्लागार यंत्रणेसोबत अनेक बैठका घेतल्या. यानंतर जगातील अनेक देशांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात यावरही चर्चा झाली. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि केंद्र सरकारचे बजेट समजून घेण्यासाठी RBI सोबत बैठका घेण्यात आल्या. त्यानंतर युनिफाइड पेन्शन योजना लागू करण्यात आली.
