(मुंबई)
सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी ७३ पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे नुकतेच निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच अशा बदल्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या होत्या, असा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाचा (मॅट) निर्णय न्यायालयाने फेटाळून लावला.
कें द्रीय निवडणूक आयोगाच्या (ईसीआय) निर्देशांनुसार, केलेल्या बदल्या कायदेशीर होत्या आणि त्या निवडणुकीच्या कालावधीपुरत्या मर्यादित नव्हत्या, या बदल्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या होत्या आणि निवडणुका संपल्यानंतर, बदली झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणी परत पाठवण्याचा अधिकार असल्याचा न्यायाधीकरणाने दिलेला निर्णय चुकीचा असल्याचेही न्या. ए. एस. चांदूरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आदेश फेटाळून लावताना अधोरेखित केले.
निवडणूक आयोगाच्या २१ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या आदेशानुसार, निवडणुकीशी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यांमध्ये सेवा करण्यास किंवा त्याच जिल्ह्यात ३ वर्षापेक्षा जास्त काळ राहण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यानुसार, निरीक्षक, सहाय्यक निरीक्षक आणि उपनिरीक्षकांसह ७३ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. या बदल्यांच्या निर्णयाला काही अधिकाऱ्यांनी मॅटसमोर आव्हान दिले. त्याची दखल घेऊन मॅटने आपला निर्णय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बाजूने दिला. या बदल्या तात्पुरत्या असून निवडणुकीनंतर त्या रद्द कराव्यात, असे १९ जुलै २०२४ रोजीच्या निर्णयात मॅटने स्पष्ट केले. त्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
तत्पूर्वी, निवडणूक आयोगाचे आदेश केवळ निवडणुकीमध्ये थेट सहभाग अथवा कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लागू होतात. सर्व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी लागू होत नाही, त्यामुळे निवडणुकीनंतर बदल्या रद्द करायला हव्या होत्या, असा दावा अधिकाऱ्याच्या वतीने ॲड. मिहिर देसाई यांनी केला. तथापि, न्यायाधीकरणाने बदल्या अल्पकालीन उपाययोजना असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे. परंतु या केवळ निवडणुकीशी संबंधित बदल्या नाहीत तर पोलीस कायद्यांतर्गत केलेल्या कायदेशीर प्रशासकीय निर्णय असल्याचा युक्तिवाद महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने न्यायाधीकरणाचा निर्णय फेटाळून लावताना बदल्या कायदेशीर असल्याचे मान्य केले. तसेच बदल्या या निवडणुकीच्या कालावधीपुरत्या मर्यादित नव्हत्या, असेही नमूद केले. त्यासोबतच काही ठिकाणी रिक्त जागांबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त करून गृह विभागाला विहित प्रक्रियेचे पालन करून रिक्त जागा भरण्याची परवानगी दिली.
