(रत्नागिरी)
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड प्रकाश आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार जिल्हा-तालुक्यात आरक्षण वाचविण्यासाठी बचाव जनसंवाद यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही यात्रा आज गुरुवारी दिनांक १० ऑक्टोबर सकाळी नऊ वाजता आरक्षण बचाव जनसंवाद यात्रेची सुरुवात चिपळूण येथील होणार असून राजापूर येथे समारोप केला जाईल.
श्रध्येय बाळासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यामध्ये एस.सी.एस.टी. ओ.बी.सी. भटके विमुक्तांचे आरक्षण वाचविण्यासाठी जनसंवाद यात्रा काढली होती. महाराष्ट्रातील वंचितांना जागृत करण्याचे काम केले. त्याचाच एक भाग म्हणुन रत्नागिरी जिल्हयामध्ये आरक्षण बचाव जनसंवाद यात्रेचे आयोजन दि.१०/१०/२०२४ रोजी करण्यात येत आहे. ओबीसीं, मराठा, आदिवासी धनगर, एस सी एसटी अशा अनेक समाजाचे आरक्षण संपवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न केला जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर यात्रा निघत असल्याने भाजप प्रणित महायुती व काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडी यांचा आरक्षणासंदर्भात पर्दाफाश होऊन लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचे वंचित बहुजन आघाडी करीत आहे. या आरक्षण बचाव जनजागृती यात्रेत एस सी, एसटी, ओबीसी, धनगर, आदिवासी, मुस्लिम अन्य समाज घटकातील बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन दक्षिण जिल्हा प्रमुख गौतम गमरे यांनी केले आहे.
यात्रेचे काय आहे उद्दिष्टे….
एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., भटके विमुक्तांचे आरक्षण वाचले पाहिजे, एस.सी. व एस.टी. विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप दुप्पट झाली पाहिजे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुध्दा एस. सी., एस.टी. प्रमाणेच पुर्ण स्कॉलरशिप मिळाली पाहिजे व नॉन क्रिमीलेअरची अट रद्द करण्यात यावी, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., भटके व विमुक्तांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करावे, कमीत कमी 100 ओबीसी आमदार व 50 एस. सी., एस. टी. आमदार निवडुण आले पाहिजे, सर्व जाती समुहांची जाती निहाय जनगणना व्हावी, मराठा समाजाला तात्काळ आरक्षण मिळावे. परंतु ते ओबीसी मधुन न देता मराठा आरक्षणाचे ताट वेगळे व ओबीसीचे वेगळे असावे. 55 लाख बनावट कुणबी जाती प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावी, अनुसूचित जाती जमातीचे वर्गीकरण व किमीलेअर न लावण्या संदर्भात संसदेत कायदा करूण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करावा. ओबीसी भटक्या विमुक्तांचे आरक्षण कायदेशीर करण्यासाठी संविधानाच्या नवव्या अनुसूचिमध्ये त्यांचा अंतर्भाव करावा, लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य शासनाने आदिवासी समाजाचा बजटचे पैशे वळविले, याचा खुलासा शासनाने आदिवासी समाजासमोर करावा, भटके विमुक्त, ढीवर, नाथजोगी समाजासाठी शासनाने काय केले? मासेमारी करणा-या समाजाच्या विकासासाठी मत्स्य विद्यापीठ उभारण्यासाठी काय केले? यावर राज्य शासनाने खुलासा करावा अशी एकरा प्रमुख उद्दिष्टे निश्चित करून आरक्षण बचाव यात्रा जिल्ह्यातून काढण्यात येणार आहे.
