(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) अंतर्गत मोफत रेशन घेत असलेल्या नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. या योजनेचा लाभ घेणारे अनेक अपात्र लोकही आढळून आले आहेत, ज्यामुळे सरकारी निधीचा दुरुपयोग होत आहे. यासाठी, आयकर विभाग आणि अन्न मंत्रालय मिळून कारवाई करणार आहेत.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे गरीब आणि गरजूंना मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत, आयकर भरत नाहीत असे गरीब कुटुंबे मोफत रेशनचा लाभ घेतात. मात्र, अनेक अपात्र लोक देखील या योजनेचा फायदा घेत आहेत, ज्यामुळे सरकारी निधीचा दुरुपयोग होत आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) एका कार्यालयीन आदेशात म्हटले आहे की, प्राप्तिकर महासंचालक (सिस्टम्स) यांना ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (DFPD) सहसचिवांना माहिती प्रदान करण्याचा अधिकार असेल. डेटा शेअरिंग व्यवस्थेनुसार, डीएफपीडी नवी दिल्ली येथील डीजीएलटी (सिस्टम्स) ला मूल्यांकन वर्षासह आधार किंवा पॅन क्रमांक प्रदान करेल. जर पॅन दिलेला असेल किंवा आधार पॅनशी जोडलेला असेल, तर आयकर विभागाच्या डेटाबेसनुसार निश्चित केलेल्या उत्पन्नाबाबत डीजीआयटी (सिस्टम्स) डीएफपीडीला प्रतिसाद देईल.
पॅन आणि आधार लिंक्ड
जर पॅन दिलेला असेल किंवा आधार पॅनशी जोडलेला असेल, तर आयकर विभागाच्या डेटाबेसनुसार निश्चित केलेल्या उत्पन्नाबाबत डीजीआयटी (सिस्टम्स) डीएफपीडीला प्रतिसाद देईल. जर लाभार्थ्याचा आधार क्रमांक आयकर डेटाबेसमध्ये कोणत्याही पॅनशी जोडलेला नसेल, तर डीजीआयटी (सिस्टम्स) डीएफपीडीला कळवेल. अशा प्रतिसादांची आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्याची पद्धत डीजीएलटी (सिस्टम्स) आणि डीएफपीडी ठरवतील.
या माहितीची देवाणघेवाण सुरक्षित आणि गोपनीय रीतीने करण्यात येईल. डीजीआयटी (सिस्टम्स) आणि डीएफपीडी यांच्यात एक सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात येईल, ज्यामध्ये डेटा हस्तांतरणाची पद्धत, गोपनीयता राखणे, डेटा सुरक्षितपणे जतन करण्याची यंत्रणा, वापरानंतर वर्गीकरण करणे इत्यादींचा समावेश असेल.
सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये पीएमजीकेएवाय साठी २.०३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी चालू आर्थिक वर्षाच्या १.९७ लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त आहे. १ जानेवारी २०२४ पासून पीएमजीकेएवाय अंतर्गत मोफत रेशन वितरणाची मर्यादा पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
अपात्र लोकांची होणार ओळख
या योजनेचा लाभ फक्त पात्र लोकांना मिळावा यासाठी आयकर विभाग आणि अन्न मंत्रालय मिळून काम करणार आहेत. अपात्र लोकांची ओळख करून त्यांना योजनेतून काढून टाकण्यात येईल, ज्यामुळे सरकारी संसाधनांचा योग्य वापर होईल आणि गरीब कुटुंबांना त्यांचा हक्क मिळणार आहे. अनेकदा अशा योजनांचा फायदा उचलण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीनेही कागदपत्रांचा वापर केला जातो. या गोष्टी थांबवून खरंच गरीब असणाऱ्या व्यक्तींना मोफत रेशन मिळावे म्हणूनच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यावर वेळीच आळा घालण्यासाठी ही पावलं उचलण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता आयकर विभागाची करडी नजर राहणार असून खऱ्या गरिबांना याचा फायदा मिळणार आहे.
