( संगमेश्वर / एजाज पटेल )
लोवले हद्दीत येणाऱ्या संगमेश्वर-देवरुख मुख्य मार्गवरील उभा डोंगर कापला जात आहे. ही कटिंग अधिकृत की अनधिकृत, असा सवाल ग्रामस्थांकडून विचारला जात आहे. मात्र ज्या डोंगराची बिनदिक्कतपणे दोन महिने कटिंग सुरू आहे आहे, त्या डोंगरावर मानवी वस्ती असल्याने भविष्यात मालीण तसेच ईशालगड सारखी पुनरावृत्ती होण्याचा संभाव्य धोका आहे, हे नाकारता येणार नसल्याने याची त्वरित दखल जिल्हा प्रशासनाने घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
गेले काही महिने जेसीबी तसेच पॉकलँड च्या मदतीने संगमेश्वर-देवरुख मुख्य मार्गालगत असलेला उभा डोंगर कापून गौणखनीज इतरत्र मोठ्या वाहनात भरून वाहतूक केली जात आहे. जर स्वतःच्या कामासाठी एखाद्याने माती उत्खनन केल्याची माहिती मिळताच कारवाईचा बडगा उघडणाऱ्या सबंधित विभागाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुरु असलेले हे खोदकार्य कसे काय दिसून येत नाही, अशा संतप्त चर्चेला गेले अनेक उधाण आले होते. तर डोंगर कटाई च्या छायाचित्रासह प्रसार माध्यमातून प्रकाशझोत टाकल्यावर घेतलेल्या परवानगी पेक्षा कित्येक पटीने उभा डोंगर कापून गौणखनीज वाहतूक केल्याचे उघड झाले होते.
एका परप्रांतीयाकडून डोंगर कापून गौणखनीज वाहतूक करण्याचे हे काम गेले दीड ते दोन महिने नित्यनेमाने सुरु असून सुरुवातीला 200 ब्रास ची रॉयल्टी भरून परवानगी असताना अधिक उत्खननाची लोकांकडून होणारी चर्चा आणि प्रसार माध्यमानी टाकलेक्या प्रकाश झोतामुळे या खोदाईकडे दुर्लक्ष् करणाऱ्या सबंधित विभागाची तारांबळ उडाली आणि कारवाईच्या हालचाली सुरु झाल्या. मात्र कारवाई दंडात्मक न करता घेतलेल्या परवानगी पेक्षा जास्त करण्यात आलेल्या उत्खन्नची रॉयल्टी भरण्याची सवलत देऊन त्या परप्रांतीयावर एकप्रकारे अर्थपूर्ण मेहरबानी करण्यात आली. स्थानिक प्रशासन याकडे मुद्दाम डोळेझाक करत आहे का, असा सवाल केला जात आहे. केवळ दंडात्मक कारवाई करून बेकायदा आणि लोकांच्या जीवावर उठणारी हि कामे कायदेशीर केली जात असतील, तर ते एक प्रकारे बेकायदा गोष्टींना प्रोत्साहनच ठरते. केवळ दंड भरणे, हा बेकायदेशीर काम करणाऱ्या अनेकांसाठी सोपा मार्ग ठरत आहे. अशा बेकायदा प्रकारांना तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद असायला हवी, अशी येथील स्थानिकांची संतप्त प्रतिक्रिया आहे.
जो डोंगर दिवसांगणिक पोखरून भुईसपाट केला जात आहे, त्या डोंगरावर काही अंतरावर लोकवस्ती असून भविष्यात येथे माळीण तसेच ईशालगड सारखी पुनरावृत्ती झाल्यास आज ज्या परप्रांतीयाला अर्थपूर्ण आशीर्वाद देऊन त्याची पाठराखण करत आहेत तेच अधिकारी सरकारी कागद घेऊन घटनास्थळी पंचनामा करण्यासाठी येतील, मात्र त्यावेळची भयानक परिस्थिती असेल व वेळ गेलेली असेल, असा आक्रोश यथील लोकांचा आहे. शासन मदतीसाठी धावेल, पुन्हा घरदार उभे राहतील, मदतीसाठी चार हात पुढे येतील, पाहिजे ती मदत करतील. परंतु जीवित हानी झाली तर ती कोणालाही भरून देता येणार नाही. आणि हे सर्व टाळणे आता तरी सहज शक्य आहे. त्यामुळे याचा धसका घेऊन लवकरच पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्ते, जागरूक नागरिक राज्याच्या महसूल मंत्र्यांना भेटणार असल्याची माहिती आहे.
