(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारने अलीकडेच भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता यांमध्ये काही बदल केले आहेत. या कायद्यांमध्ये केलेल्या नव्या सुधारणा, नव्या तरतुदी, नवीन कलमे दि. १ जुलैपासून लागू केली जाणार आहेत. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे नवीन कायदे भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता यांची जागा घेणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेत हे नवीन कायदे, तरतुदी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यावर सही केली. आता एक जुलैपासून हे कायदे लागू करण्यात येणार आहेत. हे तीन कायदे भारतीय पुरावा कायदा १८७२, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ आणि आयपीसी यांची जागा घेतील. तज्ज्ञांच्या मते, तीन नवीन कायद्यांमुळे दहशतवाद, मॉब ंिलचिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणा-या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा अधिक कडक होणार आहे. भारतीय न्याय संहितेत २० नवीन गुन्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तर आयपीसीमधील १९ तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच ३३ गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा वाढविण्यात आली आहे. तर ८३ तरतुदींमध्ये दंडाच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे, याशिवाय २३ गुन्ह्यांमध्ये अनिवार्य किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून ६ गुन्ह्यांमध्ये सामुदायिक सेवा या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
आयपीएस : कोणते कृत्य गुन्हा आहे आणि त्यासाठी कोणती शिक्षा होईल? हे या अंतर्गत ठरवले जाते. आता हा कायदा भारतीय न्याय संहिता म्हणून ओळखला जाईल. आयपीसीमध्ये ५११ कलमे होती, तर नवीन भारतीय न्याय संहितेत ३५८ कलमे असतील. यामध्ये २१ नवीन गुन्ह्यांची भर पडली आहे. ४१ गुन्ह्यांमध्ये कारावासाच्या कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे. ८२ गुन्ह्यांच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. २५ गुन्ह्यांत किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तर ६ गुन्ह्यांमध्ये समाजसेवेची शिक्षा होणार आहे. तर अनेक कलमे रद्द करण्यात आली आहेत.
सीआरपीसी : अटक, तपास आणि खटला चालवण्याची प्रक्रिया सीआरपीसीनुसार होते. सीआरपीसीमध्ये ४८४ कलमे होती. आता भारतीय नागरिक संरक्षण संहितेत ५३१ कलमे असतील. १७७ कलमे बदलण्यात आली आहेत. ९ नव्या कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे.
आयईए : खटल्यातील तथ्य कसे सिद्ध होईल, जबाब, साक्ष कसे नोंदवले जातील, हे सर्व भारतीय पुरावा कायद्यानुसार निश्चित केले जाते. भारतीय पुरावा कायद्यात १६७ कलमे होती. आता यांमध्ये १७० कलमे असतील. २४ कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. दोन नवीन कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ६ कलमे रद्द करण्यात आली आहेत.
