(नवी दिल्ली)
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व समित्यांची पुनर्रचना केली आहे. त्यांचा हा पथदर्शी निर्णय म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे विकेंद्रीकरण आणि पारदर्शकतेचा स्पष्ट संदेश असल्याचे दिसून येते. वित्त, सुरक्षा तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांसाठीची समितीसह समित्यांमध्ये ज्येष्ठ न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा समावेश आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण २६ समित्यांची स्थापना केली आहे. यात वित्त समिती, राजपत्रित अधिकाऱ्यांची विभागीय पदोन्नती समिती, कायदा लिपिक-सह-संशोधन सहायकांसाठी समिती, कर्मचारी कल्याण समिती, ग्रंथालय समिती, सुरक्षा समिती, इमारत आणि परिसर पर्यवेक्षक समिती, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अतिथीगृहासाठीची समिती, रेकॉर्डवरील अधिवक्तांसाठी समिती, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांसाठीची समिती, जनहित याचिका प्रकरणांसाठी समिती आदींचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
पत्रकारांच्या कायदेशीर मान्यता, संपादकीय, वकिलांच्या जागावाटपासाठी, मध्यस्थी आणि सामंजस्य प्रकल्प, ॲमिकस क्यूरी पॅनलसाठी समिती, वैद्यकीय सुविधा पर्यवेक्षक समिती, तंत्रज्ञान पर्यवेक्षक समिती, कौटुंबिक न्यायालयीन बाबींसाठी, बार तक्रार निवारण समिती, केस-रेकॉर्डचे स्कॅनिंग, डिजिटायझेशन आणि जतन करण्यासाठी समिती, बालन्याय समिती आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी समिती आदींची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
दोन समित्यांची भूमिका महत्त्वाची
शेवटच्या दोन समित्या न्यायिक सुधारणा आणि प्रलंबित खटले कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. आदर्श केस फ्लोसाठी समिती ही ट्रायल कोर्ट, जिल्हा कोर्ट, उच्च न्यायालयांसाठी व्यवस्थापन नियम आणि उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमधील खटले कमी करण्यासाठी योजना सुचवणे, न्यायालयासाठी नियम व खटले कमी करण्यासाठी योजना सुचवण्यासाठी महत्त्वाची असेल.
