( संगमेश्वर / मकरंद सुर्वे )
महाराष्ट्र राज्यातील अंशतः अनुदानित तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांनी दहावी व बारावीच्या बोर्ड उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे. अंशतः अनुदानित तत्वावर काम करणाऱ्या प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या विविध संघटनांचे आंदोलन सध्या शिक्षक समन्वय संघांच्या छताखाली आझाद मैदान मुंबई येथे सुरु आहे. या आंदोलनाला ६० दिवस उलटून गेले तरी शासनाने मागण्या मान्य न केल्याने शिक्षक समन्वय संघाने दहावी व बारावी बोर्ड पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे असाच बहिष्कार कायम राहिला तर दहावी, बारावीचा निकाल उशिराने लागण्याची चिन्हे आहेत. शासनाने तात्काळ बैठक लावून हा विषय मार्गी लावावा असे आवाहन शिक्षक समन्वय संघामार्फत करण्यात येत आहे.
राज्यात अंशतः अनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयात विविध ठिकाणी २०%, ४०%, तर काही ठिकाणी ६०% इतक्या पगारावर शिक्षक काम करीत आहेत. या सगळ्या शिक्षकांना वेतन अनुदानाचा पुढचा टप्पा १ जानेवारी २०२४ पासून लागू करा व उर्वरित टप्पे नैसर्गिक वाढीने दर् वर्षी देण्यात यावेत या मागणी साठी ३ जानेवारी पासून आझाद मैदानावर शिक्षक समन्वय संघाचे आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाची दखल अद्याप घेतली जात नसल्याने शिक्षकांनी बोर्ड उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचे हत्यार उपसले आहे. शिक्षक समन्वय संघाच्या लेटर हेड वरती राज्यभरात प्रत्येक तालुक्यात अंशतः अनुदानित शिक्षकांनी दहावी बारावी बोर्ड उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकत असल्याचे निवेदन गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक, बोर्डाचे सचिव, संबंधित मुख्याध्यापक यांना दिली आहेत.परिणामी उत्तरपत्रिका न तपासता,उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे बोर्डात यायला सुरवात झाली आहे.२० वर्षाहून अधिक काळ विनवेतन काम केलेल्या शिक्षकांचे, समान काम समान वेतन या न्यायाने प्रश्न सोडवण्याची गरज होती.परंतु या गंभीर प्रश्नाकडे शासन दुर्लक्ष करत असल्याने अंशतः अनुदानित शिक्षकांकडून तीव्र शब्दात नाराजीचे सूर उमटत आहेत.
२०१४ च्या शासन निर्णयानुसार अंशतः अनुदान सुरु असलेल्या सगळया शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये ही १००% अनुदान घेण्यासाठी पात्र आहेत. परंतु शासनाच्या उदासीनतेमुळे हक्काच्या १००% वेतन अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. राज्यात एका शाळेत तेवढच शिक्षण घेतलेला एक शिक्षक २०% वर काम करतो तर दुसरा १००% वेतन अनुदानावर काम करतो. ही भीषण परिस्थिती केव्हा बदलणार असा सवाल शिक्षक समन्वय संघाकडून केला जात आहे. एकाच शासनाच्या एकाच विभागाच्या दोन कर्मचाऱ्यांना वेगळी वागणूक दिली जाते, आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचे गेली २० वर्षे या महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. ही स्थिती सुधारण्यात हे सरकार अंशतः यशस्वी झाले असले तरी.शिक्षकांच्या वाढीव टप्पा नैसर्गिक वाढीने देण्यात आजवर अपयशी ठरले आहे. राज्य शासनाने १ जानेवारी २०२४ पासून २०% घेणाऱ्यांना ४०% व ४०% वेतन अनुदान घेणाऱ्यांना ६०% आणि ६०% वाल्याना ८०% चा टप्पा तात्काळ लागू करावा व तसे पत्र जारी करावे अशी मागणी शिक्षक समन्वय संघातर्फे करण्यात आली आहे.
बोर्डाच्या दहावी, बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकल्यामुळे सध्या मॉडरेटर,चीफ मॉडरेटर यांना देखील अडचणी येत आहेत. मॉडरेटर सभेला कुणी उपास्थित न राहिल्याने एकूणच उत्तरपत्रिका तपासणीला राज्यात ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे.जोवर शासन निर्णय घेत नाही व लेखी आदेश निघत नाही तोवर उत्तरपत्रिका तपासल्या जाणार नाहीत असा ठाम निर्णय शिक्षक समन्वय संघाने घेतला आहे.
