(गुहागर)
सद्या नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहिर करून प्रति महिना रू. १५००/- देऊ केले आहेत. ही सुद्धा योजना तुटपुंजी रक्कमेची असून ६५ वर्षांवरील महिलांना डावलण्यात आले आहे, की ज्यांना खरोखरच वृद्धापकाळात औषधोपचार, उपजीविका आणि आरोग्यासाठी गरजेचे होते. अनेक महिलांचे तर म्हणणे आहे की, रू. १५००/- आम्हाला देण्या पेक्षा गॅसचे दर, वीजेचे दर कमी करा. मुलांची शाळेची फी माफ करा आणि प्राधान्याने रस्ते चांगले करा, असे आवाहन उमराठचे सरपंच जनार्दन आंबेकर यांनी केलेलं आहे.
आता पुन्हा विद्यार्थ्यांसाठी स्टायपेंड योजना सरकारने जाहीर केली आहे. यामध्ये १२ उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना रू.६०००/-, डिप्लोमा धारक विद्यार्थ्यांना रू. ८०००/- आणि पदवीधारक विद्यार्थ्यांना रू. १०,०००/- असे स्टायपेंड देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. या योजना निश्चितच प्रथमदर्शनी चांगल्या वाटत असल्या तरी आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सरकार अशा योजना तर जाहीर करत नाही ना ? असा सर्व सामान्य जनतेच्या मनात पाल चुकचुकत आहे. तसेच पुढे निवडून येणारे सरकार या योजना कायम स्वरूपी चालू ठेवतील का ? की बंद करतील अशा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
वास्तविक सरकारने एखादा “लाडका शेतकरी” योजना राबवून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला, धान्याला, कांद्याला, दुधाला योग्य हमीभाव दिला असता तर शेतकऱ्यांनी खुष होऊन सरकारचे आभारच मानले असते. परंतु शेतकऱ्यांनी हमीभावासाठी कितीही आंदोलने केली तरी सरकार तिकडे पाहिजे तेवढे जागृतपणे लक्ष देताना दिसत नाही.
सध्या महाराष्ट्र राज्यावर अंदाजे रू. ७,८२,९९१/- कोटींचे कर्ज झालेले आहे, असे सांगण्यात येते. तर मग हे असे आणखी कर्जबाजारी होण्यासारख्या योजना राबविण्यात काय अर्थ आहे का ? त्या पेक्षा राज्यात नवनवीन विनाप्रदुषणकारी प्रकल्प राबवा/ उद्योग आणा आणि बेरोजगारांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार कायमस्वरूपी नोकरी द्या पण अशी भीक नको असे सर्व सामान्य जनतेचे म्हणणे आहे. सद्या काही प्रमाणात काॅन्ट्रक्ट पद्धतीने जी भरती केली जाते तीच कायमस्वरूपी केल्यास सुशिक्षित बेरोजगारांना तरी न्याय मिळेल, असे आंबेकर यांनी म्हटले आहे.
सद्यस्थितीत २०११ पासून दारिद्रय़रेषेखालील जनगणना झालेलीच नाही. ती प्रथम करणे आवश्यक आहे. जी कुटूंबे २०११ पासून दारिद्रय़रेषेखालील आहेत, त्या कुटुंबातील मुले मोठी होऊन नोकरीधंदे करत असून ती कुटूंबे आर्थिक दृष्ट्या सबळ व सुस्थितीत झालेली आहेत आणि आता ज्या कुटूंबांना खरोखरच लाभ मिळणे आवश्यक आहे ते मात्र वंचित आहेत. तसेच सध्या दारिद्रय़ रेषेखालील कुटूंबांना धान्य फुकट, एस.टी. मध्ये सुद्धा अनेक सवलती, आता महीना रू. १५००/-, विद्यार्थांना स्टायपेंड असे सर्वच वारेमाप फुकट मिळाल्यावर काम करण्याची दानत कुणाची राहील का.? कोकणात तर वानर, माकडे व वन्य पशू यांच्यापासून शेती नुकसानीचा त्रास तसेच मजूर मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सुद्धा शेती करणे सोडून दिलेली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या अशा अनेक वारेमाप योजनांमुळे तरूण पिढी व शेतकरी सुद्धा आळसी होत चालले आहेत. उद्या सर्वांनीच शेती करणे बंद केले तर सरकार देशभरातील जनतेला पोसणार कसे ? अन्नधान्य आयात करून पोसावे लागेल. केवढी बिकट परिस्थिती येऊ शकते, याचे भान सुद्धा सरकारने ठेवणे गरजेचे आहे
सध्याची काॅन्ट्रक्ट पद्धती, विद्यार्थींना स्टायपेंड आणि विविध फुकट व सवलतीच्या योजना यामुळे तरूण पिढीचे निश्चित भवितव्य काय ? त्यांना खरोखरच रोजगार मिळणार की स्टायपेंडवर जगणार ? तरूण पिढी खचून तर जाणार नाही ना ? त्यांच्या जीवनशैलीवर/ राहणीमानावर परिणाम होईल की काय ? तरूण पिढी कामधंदा न करता आळसी होईल, व्यसनाधीन होईल असे अनेक प्रश्न उद्भवणारे आहेत. त्यामुळे राज्यात सरकार कुणाचेही असो, राज्याची तिजोरी पाहूनच मर्यादित योजनांचा विचार सरकारने करावा, राज्याला कर्जबाजारी करून नको. कारण या कर्जाचा भार शेवटी सर्व जनतेकडूनच टॅक्सच्या रूपाने वसूल केला जातो, असेही त्यांनी बोलताना सांगितले.
