(मुंबई)
राज्य सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर होणाऱ्या सायबर हल्ल्यांबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य सरकारची अधिकृत संकेतस्थळांवर सायबर हल्ला होऊ नये, यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी माहिती व तंत्रज्ञान सल्लागार व प्रा. रुजबेह डोसाभोय राजा यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. पुढील आठवड्यात सुनावणी ठेवली आहे.
अपुऱ्या सुरक्षा उपायांमुळे आणि सायबर पायाभूत सुविधांच्या देखरेखीच्या अभावामुळे सरकारी संकेतस्थळांबरोबर तडजोड करण्यात येते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला. मुख्य न्या. अलोक आराधे व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी होती. त्या व्यक्तीची माहिती जमा करण्याचा प्रयत्न केला जातो, असा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
तक्रार घेण्यास नकार
◻️महाराष्ट्र सरकारच्या काही अधिकृत संकेतस्थळे काही आक्षेपार्ह पृष्ठे सापडल्यानंतर त्याबाबत सरकारच्या सायबर हेल्पलाइन नंबरवर कॉल केला. मात्र, सायबर विभागाने तक्रार घेण्यास नकार दिला.
◻️ केवळ आर्थिक नुकसान झाल्यास तक्रार दाखल करण्यात येत असल्याचे उत्तर देण्यात आले. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइनला कॉल केला तेव्हा त्यांनीही तक्रार घेण्यास नकार दिला.
◻️कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र, त्यांनीही प्रतिसाद दिला नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. यासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
