राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याबाबत भारतीय बौद्ध महासभेच्या हरकतीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांनी तयार केलेला राज्य अभ्यासक्रम आराखडा [शालेय शिक्षण) २०२४ मसुदयावर प्रतिक्रीया नोंदविण्याबाबत केलेल्या आवाहनानुसार भारतीय बौद्ध महासभेच्या वतीने हरकतिचे निवेदन बुधवारी ३ जून रोजी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दिपक वसंतराव केसरकर, मा. मुख्य सचिव,( महाराष्ट्र राज्य) सचिव शालेय शिक्षण विभाग तसेच राहुल रेखाराव (राज्य शैक्षणिक व प्रशिक्षण परिषद) यांना सादर करण्यात आले आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की, इयत्ता तिसरी ते इयत्ता बारावीच्या अभ्यासक्रमामध्ये भगवद्‌गीता, मनाचे श्लोक आणि मनुस्मृति यांच्या विषमतावादी विचारांचा, धोरणांचा समावेश करणे या बाबी भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकार कलम १३,१४,१७,१९,२१,२८ नुसार बेकायदेशीर व असंविधानिक असल्यामुळे त्या विरोधात तीव्र हरकती नोंदविण्यात येत आहेत. २. आपल्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार शालेय अभ्यासक्रमामध्ये मनाचे श्लोक, भगवद्गीता, आणि मनुस्मृतिच्या काही अंशाचा समावेश करणे आक्षेपार्ह असून, धर्मनिरपेक्ष असलेल्या भारतातील सर्व नागरिकांस समान असलेल्या समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि नैसर्गिक न्यायाच्या संकल्पनेला काळीमा फासणारी बाब आहे. ३. तसेच सर्जनशील भारताची निर्मिती करणा-या शिक्षण प्रणालीमध्ये अशा प्रकारच्या समता मुलक समाज निर्मितीच्या संविधानाच्या तत्वाला मूठमाती देणा-या विषमतावादाचा पुरस्कार व त्याचे समर्थन करणा-या अभ्यासक्रमाचा शालेय शिक्षणात समावेश करून गोर गरिब भारतीय नागरिकांमध्ये भय आणि मानवी विषमता निर्माण होण्यास खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न स्पष्ट होत आहे.

तसेच यापुढे, आपल्या देशाच्या धर्मनिरपेक्ष संविधानाने देशातील सर्व जाती धर्माना संरक्षित करत, कलम २८ प्रमाणे आश्वस्त केले आहे की. कलम २८[१] नुसार पूर्णतः राज्याच्या निधीतून चालविल्या जाणा-या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही अशी तरतूद आहे. त्यामुळे सरकारकडून कोणत्याही धर्माच्या विचारसारणीच्या बाबी शिकविता येणार नाहीत. ५. त्याचबरोबर भारतीय संविधानातील कलम १३[१] नुसार या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेले सर्व कायदे ते जेथवर या भागाच्या तरतुदीशी विसंगत असतील तेथवर ते अशा विसंगतीच्या व्याप्तीपुरते शून्यवत आहे. १३ [२] नुसार राज्य या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणारा किंवा त्याचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही आणि या खंडाचे उल्लंघन करुन केलेला कोणताही कायदा, आदेश, नियम, विनिमय, सूचना, शिक्षण, प्रशिक्षण इत्यादी शून्यवत ठरविले आहे. असे असताना उपरोक्त बाबी शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे देशातील युवा वर्गाला अधोगतीच्या – विषमतेच्या दिशेने पुन्हा घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट होते आहे, असे सादर केलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रभरामध्ये तीव्र स्वरुपाचे पडसाद उमटतील…

पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित मसुदयामध्ये मनाचे श्लोक, भगवद्‌गीता आणि मनुस्मृतीच्या काही अंशाचा समावेश करणे भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकार १३,१४,१७,१९,२१, २८ नुसार बेकायदेशीर व असंविधानिक असल्यामुळे त्या बाबी रद्द कराव्यात आणि संविधानाची प्रास्ताविका, अनुछेद १३ ते ३२ पर्यंतचे मूलभूत अधिकार आणि भारतीय नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये या मूल्यांचा समावेश करावा की ज्यामुळे भारतीय नागरिक आपल्या हक्क आणि अधिकरांसंबंधी आणि कर्तव्या संबंधी जागृत होतील. तेच देश हितकारक आहे. या दुरुस्ती न झाल्यास दि. बुध्दिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया/समता सैनिक दल आणि संविधान समर्थक समाज, विविध संघटनांच्यावतीने महाराष्ट्रभरामध्ये तीव्र स्वरुपाचे पडसाद उमटतील आणि उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल त्याची संपूर्ण जबाबदारी आपली असेल, याची गांभीर्यपूर्वक नोंद घ्यावी, असा इशारा ही सरकारला निवेदनातून देण्यात आला आहे.

निवेदन सादर करताना भारतीय बौद्ध महासभेचे जिल्हाध्यक्ष आनंद सावंत, सरचिटणीस एम बी कदम, विजय जाधव, विजय मोहिते, विजय कांबळे, विजय मोहिते, तानाजी कांबळे, प्रदीप जाधव ओके आदी उपस्थित होते.