(चिपळूण)
कोकण रेल्वेला २५ वर्ष पूर्ण झाली, मात्र अद्यापही कोकणवासियांच्या समस्या जैसे थे आहेत. कोकण रेल्वेचा कारभार स्वतंत्र असून देखील मिळणाऱ्या नफ्यावर रेल्वे महामंडळाने कोकणामध्ये पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी कोणतीही लक्षणीय कामगिरी केलेली नाही. त्यामुळे कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण होण्यासाठी राज्य शासनाचे कोकण रेल्वेतील समभाग केंद्र शासनाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य विधिमंडळात ठराव संमत करावा, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे करताना पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधीही केली आहे.
याबाबत दिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे, कोकणातील रेल्वे गाड्यांची क्षमता दुप्पट करणे आवश्यक असल्याने रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणासाठी पुरेशी जागा रेल्वे प्रशासनाकडे उपलब्ध असतानाही याकडे प्रशासनाने लक्ष केंद्रीत केले नाही. स्थानकांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, नवीन स्थानके बांधणे यासारखी अनेक कामे प्रलंबित आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोकण रेल्वेचा विचार केला जात नसल्याने पायाभूत सुविधांच्या विकास कामांना खीळ बसली आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण होणे आवश्यक आहे.
संपूर्ण मार्ग दुहेरीकरण, स्थानकांवर पुरेशा उंचीचे फलाटांचे बांधकाम, शेडची तरतूद, विविध स्थानकांवर टर्मिनल सुविधा आणि स्वतंत्र मालवाहतूक मार्गाची बांधणी यांसारखे प्रमुख प्रकल्प पूर्ण करता येतील. कोकण रेल्वे मार्गावर प्रवासी वाहतूक ४० टक्के, तर मालवाहतूक ५०टक्के असा अधिभार आहे. कोकणातील प्रवासी इतर मार्गावरील प्रवाशांपेक्षा जास्त भाडे देत असूनही प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळत नाहीत. कोंकण रेल्वेकडे कोणतेही बंदर नसल्यामुळे महसूल वाढीची संधीही मिळत नाही. रेल्वेच्या दोन विभागांत समन्वय साधून गाड्या चालवण्यात अडचणी येतात. कोंकण रेल्वे स्वतंत्र झोन राहिल्यास लोको शेड, वर्कशॉपसारख्या काही सुविधांसाठी इतर विभागांवर अवलंबून रहावे लागेल, सावंतवाडी ते रोहा मार्गावरील ठिकाणांवरून मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांकडे जाणाऱ्या गाड्या वाढवण्यासाठी हा संपूर्ण विभाग एकाच झोनमध्ये असणे फायदेशीर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रोहा ते मडुरे विभाग मध्य रेल्वेकडे, तर कर्नाटकातील कारवार ते मंगळूरु भाग नैऋत्य (दक्षिण पश्चिम) रेल्वेकडे दिल्यास सोयीचे ठरेल.
प्रवासी हे रेल्वेचे सर्वांत मोठे भागधारक असल्यामुळे प्रवाशांचे मत विचारात घेणे देखील महत्वाचे आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य शासनाने महत्वाची भूमिका घेऊन यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय पारीत करावा असेही या पत्रात नमूद केले आहे.
