( रत्नागिरी/ प्रतिनिधी )
जिल्ह्यातील सागरी सुरक्षा रक्षक गेले चार महिने विना वेतन काम करत आहेत. चार महिन्याचे वेतन मिळालेले नसल्याकारणाने त्यांच्यासमोर उपासमारीसारखे संकट उभे राहिले आहे. रखडलेल्या मानधनाचे अनुदान मिळवण्यासाठी सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त आनंद पालव शासन स्तरावर पत्रव्यवहार करत आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्याला सुमारे १६७ किमी इतका किनारपट्टीचा भाग लाभला आहे. यामध्ये काही संवेदनशील ठिकाणांचा देखील समावेश आहे. तर ४३ मासळी उतरन्याची केंद्र आहेत.मात्र या किनारपट्टीवरील सुरक्षेची जबाबदारी असलेले सुरक्षा रक्षक गेले चार महिने मानधना विना काम करत असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबतीमध्ये वेळोवेळी अनेकवेळा वृत्ते प्रसिद्ध झाले आहेत, मात्र शासन स्तरावर अद्यापही यावर ठोस उपाययोजना होत नसल्याकारणाने सुरक्षारक्षकांचे मानधन नेहमीच उशिराने होत आहे. कधी चार महिने तर कधी सहा महिने अशा कालावधीमध्ये सुरक्षारक्षकांचे मानधन जमा होत असल्याकारणाने सुरक्षारक्षक मेटाकुटीस आले आहेत. सुमारे साठहून अधिक सुरक्षारक्षक वेळेत मानधन जमा होत नसल्यामुळे सुरक्षारक्षकांची कुटुंबाची देखील आर्थिक हेळसांड होत आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्याला किनारी भागालगत अवैद्य मासेमारी, परराज्यातील नौकांचे अतिक्रमण, पर्ससीन मासेमारी यांसारख्या गोष्टीवर नियंत्रण राखण्याचे काम या सुरक्षारक्षकांना करावे लागते. ऊन,पाऊस, वारा याची तमा न बाळगता तसेच कोणत्याही पायाभूत सुविधा शासनातर्फे उपलब्ध करून न देता ही सुरक्षारक्षक आपले कर्तव्य चोख बजावत असतात. मात्र सुरक्षा रक्षकांची शासनाला जाणीव आहे की नाही असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
नव्या मत्स्योद्योग मंत्र्यांकडून अपेक्षा…
नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळातील खात्याच वाटपामध्ये कोकणातील आमदार नितेश राणे यांच्याकडे मत्स्योद्योग व बंदरे ही महत्त्वाची स्थानिक प्रश्नांच्या निकडीत असलेली खाते मिळाल्यामुळे नवे मत्स्योद्योगमंत्री सुरक्षा रक्षकांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहतील असा विश्वास सुरक्षारक्षक व्यक्त करत आहेत.
नवे मत्स्य आयुक्तांकडून स्थानिक प्रश्नांची जाण
रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून दोन वर्ष काम केलेले पी प्रदीप यांची नुकतीच शासनाने मत्स्योद्योग आयुक्त म्हणून नेमणूक केली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात काम केल्यामुळे नव्या आयुक्तांना इकडच्या स्थानिक प्रश्नांची जाण आहे. त्यामुळे नव्या मत्स्योद्योग मंत्री व नव्या मत्स्योद्योग आयुक्तांमुळे सुरक्षा रक्षकांचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
