(पुणे)
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता ४ थी पर्यंतचे वर्ग सकाळी ९ किंवा ९ नंतर भरवण्याबाबतचा निर्णय राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. यामुळे आता सन २०२४-२५ या नव्या शैक्षणिक वर्षांपासून शाळांना आपल्या वेळांमध्ये बदल करावा लागणार आहे.
राज्यपाल रमेश बैस यांनी शालेय शिक्षण विभागाला सकाळच्या सत्रातील शाळांच्या वेळेबाबत विचार करण्याबाबत सूचना केली होती. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदे मार्फत राज्यातील विविध शाळांच्या वेळा विचारात घेऊन शाळांची वेळ बदलण्याविषयी अभ्यास करण्यात आला. यातुन विविध महत्वाच्या बाबी समोर आल्या आहेत.
आधुनिक युगातील बदलेली जीवनशैली, मनोरंजनाची विविध साधने, शहरातील उशिरापर्यंत सुरु असलेल्या ध्वनिप्रदूषणामुळे विद्यार्थी रात्री उशिराने झोपत आहेत व सकाळी लवकर शाळा असल्याने त्यांची झोप पूर्ण होत नाही. त्याचा नकारात्मक परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर होतो.
पालकांच्या मते पाल्याची झोप ही सकाळी पूर्ण न झाल्याने शाळेत जाण्यास लवकर उठण्यासाठी तयार नसतात. मुले दिवसभर आळसलेली दिसून येतात. अध्ययनासाठी आवश्यक असणारा उत्साह कमी असलेला दिसून येतो. पावसामुळे व थंडी मुळे अनेक विद्यार्थ्यांना त्रास होतो. ते अनेकवेळा मुले आजारी पडतात. यामुळे अनेक पालकांची ओढाताण होते. या बाबी आढळुन आलेल्या आहेत.
शाळेच्या वेळात बदल करताना बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा – २००९ नुसार शालेय शिक्षणासाठी अध्ययन अध्यापनाच्या निश्चित केलेल्या कालावधीत कोणतीही बाधा येणार नाही याची दक्षता संबंधित शाळा व्यवस्थापनाने घ्यावी लागणार आहे. शाळेच्या वेळेत बदल करताना शहरातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाच्या वेळा व शाळांच्या वेळा समांतर येणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
अन्यथा शहरी भागात वाहतुकीच्या मोठ्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शाळांच्या वेळेत बदल करताना दोन सत्रामध्ये भरणाऱ्या शाळांनी नियोजन करताना किमान प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी दुस-या सत्राचा विचार करावा लागणार आहे. ज्या शाळेच्या व्यवस्थापनांना आपल्या शाळांची वेळ बदलणे अगदीच शक्य होत नसेल त्यांच्या अडचणी प्रकरण परत्वे संबंधित जिल्ह्याच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरिक्षक यांनी मार्गदर्शन देऊन सोडविण्याची तजवीज करावी लागणार आहे. शासनाच्या सुचनांचे पालन राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळा करतील याबाबतची दक्षता प्राथमिक शिक्षण संचालक यांना घ्यावी लागणार आहे. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाचे उप सचिव तुषार महाजन यांनी आदेश काढले आहेत.
शाळांना वेळांमध्ये बदल करावाच लागणार आहे. ज्या शाळांना अत्यंत अपरिहार्य कारणामुळे ही अंमलबजावणी करण्यामध्ये काही अडचण असेल तर त्यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांशी विचार विनिमय करून त्याबाबत यथोचित निर्णय घेण्याची मुभा देखील देण्यात आली आहे.
– सूरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त
