( रत्नागिरी /प्रतिनिधी )
संगमेश्वर तालुक्यात वाळू “माफियाराज” सुरू आहे. रत्नागिरी, संगमेश्वर अशा वेगवेगळ्या तालुक्यात वाळू उत्खनन करून खुलेआम वाहतुक केली जाते. या वाळू माफियांवर कोणतीही कार्यवाही केली जात नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वाळू माफियांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व विविध विभागातील अधिकाऱ्यांवर वरीष्ठ अधिकारी कारवाई का करत नाही? वाळू तस्करांचा बीमोड होण्यासाठी प्रशासनाने ठोस कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून महसूल अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत खुलेआम वाळू उपसा, वाहतूक तसेच नदी पात्राजवळ वाळूचा साठा देखील केला जातो. खुलेआम पद्धतीने दिवसरात्र अवैध वाळू उपसा करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवाने दिलेत का? असा सवाल वाळू माफियांवर कारवाई होत नसल्याने उपस्थित होत आहे. वाळू उपसाबाबत आरटीआय महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष मनोहर गुरव यांच्यासह त्यांचे पदाधिकारी वारंवार तक्रारी दाखल करून त्याबाबत शासन-प्रशासन दरबारी अनेकवर्षे पाठपुरावा करून सुद्धा अधिकाऱ्याकडून ठोस कारवाई केली जात नसल्याचे चित्र आहे.
करजुवे, आंगवली, घोडदे, बरंबी, शेवर कोंड अशा अनेक भागांमधून वाळू उपसा राजरोज केला जातो. नदी पात्राला जोडणाऱ्या रस्त्यावरून दिसस-रात्र मोठ्या प्रमाणात वाहतूक सुरू असते. हा छुप्या पद्धतीने सुरू असलेला कारभार गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. याबाबत वारंवार आरटीआय महासंघाच्या कार्यकर्त्यांकडून निवेदने देण्यात आली आहेत. तसेच रत्नागिरी जिल्हाधिकारी, जिल्हा गौण खनिज विभाग रत्नागिरी, महसूल अधिकाऱ्यांच्या दप्तरी तक्रारी असून देखील ना कारवाई… ना वाळू जप्ती… अशी स्थिती जिल्हा प्रशासनाची झाली आहे. त्यामुळे वाळू माफियांचे चांगलेच फावत आहे.
वाळू चोरांना चाप लावण्यासाठी प्रशासन अपयशी
एकूणच, अवैध्य वाळू उत्खनन करणाऱ्यां तस्करांवर प्रशासन कोणतीही कारवाई करत नसल्याचे दिसून येते. पुराव्यासह दिलेल्या तक्रारीना ही अलीकडच्या काळात संगमेश्वर प्रशासनाचे अधिकारी केराची टोपली दाखवत असल्याचे चित्र आहे. अवैध वाळू रोखण्याच्या नावाखाली महसूल विभागाकडून हप्तेखोरी सुरू असल्याने कारवाई होत नसल्याच्या चर्चा नागरिकांमधून सुरू असतात. या वाळू चोरांना चाप लावण्यासाठी संगमेश्वर प्रशासनसाह पोलीस प्रशासन ही अपयशी ठरत आहे.
जिल्हा प्रशासनातर्फे भरारी पथक स्थापन करणे आवश्यक
अनेक पुराव्यासह तक्रारी असून ही जिल्हा प्रशासन सुस्त असल्याचे पाहायला मिळत आहे. नदीपात्रात आणि खाडीपात्रातील अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे भरारी पथकांची स्थापना करणे आवश्यक आहे. तरच वाळू माफियांना जरब बसेल. मात्र जिल्ह्यात राजरोस सुरू असलेल्या खनिज उत्खननावर कारवाईची धडक मोहीम जिल्हाधिकारी राबवणार का? हेच पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
