(रत्नागिरी / विशेष प्रतिनिधी)
रत्नागिरी उपजिल्हाधिकारी हर्षलता गेडाम यांच्यावर जो भ्याड हल्ला झाला, त्याचा माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन जिल्ह्याच्या वतीने निषेध व्यक्त केला आहे. जिल्ह्यात “वाळू माफियाराज” सुरू आहे. रत्नागिरी, संगमेश्वर अशा वेगवेगळ्या तालुक्यात वाळू उत्खनन करून खुलेआम वाहतील केली जाते. या वाळू माफियांवर कोणतीही कार्यवाही केली जात नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वाळू माफियांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व विविध विभागातील अधिकाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाई कायदा, शिस्त व अपील कायद्याप्रमाणे कारवाई का केली जात नाही? वाळू माफीयांची तक्रारदारांना नाहक त्रास देण्याचेही प्रकार सुरू झाले आहेत. अशा वाळू तस्करांचा बीमोड होण्यासाठी प्रशासनाने ठोस कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी खुलेआम वाळू उत्खनन करून राजरोसपणे वाहतूक केली जाते. काही भागात तर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत आहेत. याबाबत प्रशासनाने तात्काळ माहिती घेऊन कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र अवैध्य वाळू उत्खनन करणाऱ्यां तस्करांवर प्रशासन कोणतीही कारवाई करत नसल्याचे दिसून येते. पुराव्यासह दिलेल्या तक्रारीना ही प्रशासनाचे अधिकारी केराची टोपली दाखवतात. अवैध वाळू रोखण्याच्या नावाखाली महसूल विभागाकडून हप्तेखोरी होऊ लागल्यामुळे वाळू व्यावसायिकांची एका महिला अधिकाऱ्यांवर हल्ला करण्यापर्यंत मजल गेली आहे. या वाळू चोरांना चाप लावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची गरज आहे. वाळूवाले चोरावर मोर झाल्याचे जिल्ह्यातील चित्र आहे.
वाळू व्यावसायिकांकडून तक्रारदार , सामाजिक कार्यकर्ते, यांच्यावर हल्ले करण्याचे प्रकार अलीकडे खूपच वाढले आहेत. जिल्हा प्रशासनाचा वचक कमी झाल्याने असे प्रकार वाढले आहेत. याला प्रशासनातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची लाचखोरीही तितकीच कारणीभूत आहे. अवैध वाळू वाहतूक व उत्खननावर कारवाईचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत. मात्र प्रत्येक तालुक्यातील नद्यामधून वाळू उत्खनन हे मोठ्या प्रमाणात सुरू असून यातून मोठा महसूल बुडत असल्याचे दिसत असतानाही संबधित प्रशासकीय अधिकारी डोळ्यावर पट्टी ओढून दृष्टीआड करीत आहे. त्यामुळे तक्रारदार, सामाजिक कार्यकर्त्यांना धमक्या देणे, हल्ले करण्याचे काम अवैध्य व्यवसाय करणाऱ्यांकडून सुरू असते. जर कुंपणच शेत खात असेल तर याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठोस पाऊले उचलून हप्तेखोरीत गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांना धडा शिकवणार का? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळेच तक्रारदारांवर हल्ले होतात
शासन स्तरावरून अशा लोकांना काही विशिष्ठ कारणांसाठी प्रशासकीय अधिकारी पाठीशी घालत असल्याने त्यांची मुजोरी वाढलेली दिसत आहे.त्याच प्रमाणे शासकीय अधिकारी यांच्यामुळेच तक्रारदारांवर हल्ले होताना दिसत असून त्यांना संबंधित अधिकारी जबाबदार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते व माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष मनोहर गुरव यांनी सांगितले.
