(रत्नागिरी)
जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी गौणखनिजाचे म्हणजे चिरे, काळा दगड, डबर, माती, वाळू आदीचे उत्खनन करून महसूल विभागाचे स्वामित्वधन (रॉयल्टी) थकविणाऱ्यांना महसूल विभागाने दणका दिला आहे. जिल्ह्यातील ९१ जणांनी जिल्हा प्रशासनाची २८ कोटी ०४ लाख ७० हजार २३१ एवढी रॉयल्टी थकवली आहे. संबधितांनी ३१ मार्चपर्यंत दंडासह थकीत रॉयल्टी भरावी, अशा नोटिसा तहसीलदारांमार्फत बजावण्यात आल्या आहेत.
गौणखनिज उत्खनानंतरही गेली वर्षे ते दोन वर्षे ही थकबाकी आहे. महसूल मंत्र्यांनी महसूल विभागाला थकीत रॉयल्टी तात्काळ वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने थकबाकीदारांची यादी तयार केली आहे. गुहागर तालुका वगळता सर्व तालुक्यामध्ये गौणखनिज उत्खननाची थकबाकी आहे. खनिकर्म विभागाकडून उत्खननाचा परवाना अनेकानी मिळवला. काहींनी अतिरिक्त उत्खनन केले आहे, त्यांना तहसीलदारांनी दंड केला, या दंडाविरुद्ध प्रांतांकडे केलेले अपिल, अपिलानंतरही दंड कायम राहिलेला, अशी ही प्रकरणे आहेत. जिल्ह्यात अशा प्रकारे ९१ जणांनी रॉयल्टी थकविल्याची यादी महसूल विभागाने तयार केली आहे. त्या-त्या तहसीलदरांनी त्याची माहिती देऊन संबंधितांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
मार्च २०२५ पर्यंत दंडासहीत ही रक्कम भरावी, असे नोटिसीमध्ये म्हटले आहे. चिपळूण, खेड, दापोली, राजापूरमध्ये गौणखनिज उत्खननाचे सर्वांत जास्त प्रकार आहे. त्यामुळे त्या भागात सर्वाधिक रॉयल्टी थकीत आहे. उत्खनन करणाऱ्या जिल्ह्यातील ९१ जणांकडून २८ कोटी ४ लाख ७० हजार २३१ रॉयल्टी थकीत आहे. त्यांना ३१ मार्चपर्यंत रॉयल्टी भरण्याबाबत नोटिसा पाठविण्यात आल्याबाबतचा दुजोरा जिल्हा खनिकर्म विभागाने दिला.
