( रत्नागिरी/ प्रतिनिधी )
तालुक्यातील ग्रुप वाटद-मिरवणे ग्रामपंचायतमध्ये जनमाहिती अधिकाराला माहिती अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे मुख्य प्रचार प्रमुख निलेश रहाटे यांनी केला आहे. या ग्रामपंचायतमध्ये राबवलेल्या योजनाची व घरपट्टीबाबत डिसेंबर २०२३ मध्ये ही माहिती मागितली होती. मात्र अद्याप माहिती दिली नसल्याचा रहाटे यांचा आरोप आहे. या संदर्भात कर्तव्यात कसूर केल्या प्रकरणी जयगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
माहिती अधिकार २००५ नुसार माहिती अधिकारी म्हणून ग्रामसेवक रमेश डडमल हे काम पाहत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे मुख्य प्रचारप्रमुख निलेश रहाटे यांनी ग्रामपंचायतीमध्ये काही राबवलेल्या योजनांची व घरपट्टीबाबत डिसेंबर २०२३ मध्ये माहिती मागितली होती. पण माहिती वेळेत न मिळाल्याने अपिलीय अधिकारी विस्तार अधिकारी पी. एन. सुर्वे यांच्याकडे जानेवारी २३ मध्ये अपिल केले. अपिलीय सुनावणीनंतर अपिलीय अधिकारी यांनी तक्रारदाराला १५ दिवसात माहिती देण्याचे आदेश दिले. दिलेल्या मुदतीच्या कालावधी उलटून माहिती दिली नाही, यानंतर तब्बल सहा महिने उलटून देखील अद्याप माहिती मिळालेली नाही, असे रहाटे यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणावरून आता तक्रारदार चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. माहिती न दिल्यामुळे राज्य माहिती आयुक्त कोकण खंडपीठाकडे कलम १८(१) नुसार तक्रार नोंद करण्यात आली आहे.
तसेच जयगड पोलिस ठाणे, रत्नागिरी गटविकास अधिकारी जे. पी. जाधव, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार व विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपिलार्थीला माहिती न दिल्यामुळे व आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे संबधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत व कर्तव्यात कसूर केल्या प्रकरणी जयगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ करणे किंवा कोणाच्या ना कोणाच्या सांगण्यावरून माहिती न देणे यामुळे आपले अधिकार ग्रामसेवक भाऊ रमेश डडमल हे विसरून गेले आहेत असे निलेश रहाटे यांनी म्हटले आहे.
अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही हरताळ
ग्रामपंचायतमध्ये राबवलेल्या योजना व घरपट्टीबाबत माहिती देण्यास ग्रामसेवक हे टाळाटाळ करत असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात आता दोषीं आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी केलेला भ्रष्टाचार हा उघड होण्याची दाट शक्यता आहे. अपिलीय सुनावणीनंतर अपिलीय अधिकारी यांनी तक्रारदाराला १५ दिवसात माहिती देण्याचे आदेश दिले. मात्र अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला ही हरताळ फासला गेला. राबवलेल्या योजनांमध्ये पारदर्शकता असेल तर माहिती देण्यास टाळाटाळ का होतेय? असे अनेक प्रश्न माहिती न देणारे ग्रामसेवक डडमल यांच्यावर उपस्थित होत आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालय रिटयाचिका क्रमांक ४४६६/२००८ दि:-०३.०४. २००९ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी फक्त आदेश देऊन कार्य पूर्ण होत नाही तर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सुद्धा बंधनकारक आहे.
माहिती अधिकाराचा योग्य वापर; शौचालय घोटाळा उघड
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे पदाधिकारी निलेश रहाटे हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सर्वांना चांगले परिचित आहेत. यापूर्वी देखील माहिती अधिकाराचा योग्य वापर करून व उपोषण करून त्यांनी वाटद मिरवणे ग्रामपंचायतमधील लाखो रुपयांचा शौचालय घोटाळा प्रशासनाच्या निर्देशणात आणून दिला आहे. स्वच्छ भारत मिशन योजनेमध्ये तब्बल ४७७४००रू. अनुदान गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध झाले. मात्र त्यावरही कारवाई करण्याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांनी वेळकाढूपणाचे धोरण आखले. मात्र या प्रकरणात देखील गटविकास अधिकारी वेळकाढूपणा करनार की तत्काळ ठोस कारवाईची भूमिका घेणार हाच प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाबाबत वाटद ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक रमेश डडमल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी थेट “मी काय करू?”असे उत्तर दिले व प्रतिक्रिया देणेच टाळले.
एका अधिकाऱ्यामुळे प्रशासन होते बदनाम
आरटीआय अंतर्गत एखादी माहितीचा अर्ज आल्यावर काही दिवसात माहिती देणे बंधनकारक असते. परंतु काही अधिकारी माहिती न देता आपली आणि प्रशासनाची देखील डोकेदुखी करून घेतात. अशा अधिकाऱ्यांमुळे सर्व प्रशासन बदनाम होत असते. तसेच केलेला गैरकारभार हा उघड होण्याची दाट शक्यता असते त्यामुळे अधिकारी माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात. एका अधिकाऱ्यामुळे नाहक त्रास यंत्रणेला भोगावा लागत असतो. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी न घालता कारवाई करून प्रशासनाच्या कारभारात पूर्णपणे पारदर्शकता आणण्यास प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
