रक्षाबंधनाचा दिवसही उपोषणकर्त्या महिलांनी काढला रस्त्यावर; उपोषण पाचव्या दिवशीही सुरूच

( रत्नागिरी / प्रतिनिधी )

तालुक्यात स्वातंत्र्यदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर तब्बल नऊ उपोषणे छेडण्यात आली. या सर्व उपोषणकर्तांचे विषय समजून घेऊन जिल्हा प्रशासनाने ठोस भूमिका घेतली. त्यानंतर अनेकांनी आपली उपोषणे सोडली तर काही उपोषणकर्त्यांनी आपली उपोषणे स्थगित केली आहे. यातील मानधन तत्त्वावरील शिक्षकांना शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती मिळण्यासंदर्भात स्वातंत्र्यदिनापासून शिक्षकांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. या बेमुदत उपोषणाचा सोमवारी (दिनांक १९ ऑगस्ट २०२४) पाचवा दिवस सुरू असून अद्यापही प्रशासनाकडून कंत्राटी शिक्षकांबाबत ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने उपोषणकर्त्या महिलांकडून आता संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

सोमवारी रक्षाबंधनाचा दिवस असल्याने कंत्राटी महिला शिक्षकांना रक्षाबंधन न करताच न्याय द्या…. न्याय द्या… कंत्राटी शिक्षकांना न्याय द्या… अशा घोषणा देत रस्त्यावर बसून आपल्या हक्कासाठी लढावे लागत आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत हे रोडवरून चार ते पाच वेळा गेले परंतु एकदाही उपोषणकर्त्याना भेट दिली नसल्याचे उपोषणकर्त्यांनी सांगितले. उपोषणकर्त्यांना भेट न देताच पुढे जाण्याच्या सामंतांच्या भूमिकेवरून कंत्राटी शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर बसलेल्या उपोषणकर्त्यांनी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही रत्नागिरी जिल्ह्यातील डीएड, बीएड, पदवीधर बेरोजगार सन २०२३- २४ या शैक्षणिक वर्षात मानधन तत्वावरील कंत्राटी शिक्षक या पदावर रत्नागिरी जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागात कार्यरत होतो. ३० एप्रिल २०२४ रोजी जिल्हा परिषदेने आम्हाला कार्यमुक्त केले आहे. २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात रत्नागिरी जिल्ह्यातील जवळजवळ साडेसातशे शिक्षकांची आंतर जिल्हा बदली झाल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेकडो प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला होता. शाळांचे दरवाजे उघडण्यासाठी सुद्धा प्राथमिक शिक्षक उपलब्ध नव्हते, तत्कालीन रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या निर्णयामुळे जिल्ह्याचा शैक्षणिक समतोल बिघडला, या जिल्ह्याची शैक्षणिक स्थिती पाहून या जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी स्थानिक डीएड , बीएड, पदवीधर बेरोजगार यांना साद घातली आणि आम्ही स्थानिक म्हणून व रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेला मोडकळीस येण्यापासून वाचविण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. परंतु मंत्री सामंतांनी ज्यांना साद घातली त्या कंत्राटी शिक्षकांची व्यथा जाणून घेण्याबाबत पालकमंत्री का दुर्लक्ष करतायत? गतिमान सरकार कंत्राटी शिक्षकांच्या व्यथा कधी जाणणार? असे एक ना अनेक सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

यापुढे म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील शैक्षणिक दर्जा टिकावा, जिल्ह्यातील शाळा सुरळीतपणे चालाव्यात यासाठी आम्ही डीएड, बीएड, पदवीधर बेरोजगारांनी अत्यल्प ९०००/- रूपये मानधनावर या शैक्षणिक वर्षात काम करण्याचे ठरवून रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला, शिक्षण विभागाला संपूर्ण सहकार्य केले आहे. आम्ही आमचे काम अत्यंत प्रामाणिकपणे केले. अनेकदा जिल्हा परिषदेने मानधनाची रक्कम देताना टाळाटाळ केली. कडक नियम लावले. त्याचा प्रचंड मानसिक ताण व त्रासही झाला. या परिस्थितीत सुद्धा आम्ही जिल्ह्यातील मुलांच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी खडतर परिस्थितीत देखील कामकाज केले. जिल्हा प्रशासनाची तसेच जिल्ह्यातील पदाधिकारी, पालकमंत्री यांची नाचक्की होवू दिली नाही, उलट स्थानिक भूमिपुत्र म्हणून येथील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी सहकार्यांचीच भूमिका घेतली. असे निवेदनात म्हटले आहे.

गरज संपल्यानंतर कचरा….

एप्रिल २०२४ नंतर शासनाने शिक्षक भरती केली, आमची सेवा कंत्राटी असल्याने तडकाफडकी समाप्त करण्यात आली. आपल्याच जिल्ह्यातील आम्हा भूमिपुत्रांना अत्यंत अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली, केवळ गरज आहे त्या वेळेला आमचा वापर केला आणि गरज संपल्यानंतर मात्र कचरा जसा उकीरडयावर टाकतात त्याप्रमाणे आम्हाला बेदखल करण्यात आले. असे ही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

अन्यायकारी विषमता निर्माण करणारी परिस्थिती

रत्नागिरी जिल्ह्यातील आणि विशेषता कोकणातील डीएड, बीएड, पदवीधर, बेरोजगार उमेदवारांना प्रामाणिक आणि सत्यनिष्ठेने नोकरी मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील रहाण्याचा परिणाम गेली २० वर्षे पेक्षा अधिक काळ भोगावा लागतो आहे. कोकण निवडमंडळ संपुष्टात आल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील, “कोक‌णातील तरुणांचे सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रमाण १०% सुद्धा राहिले नाही. अशी अन्यायकारी विषमता निर्माण करणारी परिस्थिती जिल्ह्यात निर्माण झाली असल्याचे सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

सेवा बजावण्याची पुनश्च संधी मिळण्याची मागणी

कोणत्याही चुकीच्या मार्गाने नोकरी नको ही भूमिका घेणारे आम्ही स्थानिक लोक आज अनेक वर्ष नोकरीविना अडचणीत आहोत. स्थानिक डीएड, बीएड, पदवीधर बेरोजगारांना शिक्षण सेवक म्हणून सेवेमध्ये सामावून घ्यावे. तसेच भविष्य काळामध्ये होणाऱ्या नोकर भरतीमध्ये संधी मिळावी, किमान तत्काळ अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचा दर्जा आम्हाला मिळावा. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये स्थानिक डीएड, बीएड, पदवीधर बेरोजगार भूमिपुत्रांना शिक्षण सेवक म्हणून सेवा बजावण्याची पुनश्च संधी मिळावी अशी मागणी रत्नागिरी जिल्हा मानधन तत्त्वावरील शिक्षक संयोजक सुदर्शन मोहिते यांनी केली आहे.