बालकांना लैंगिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणारा POCSO कायदा 2012 च्या विविध पैलूंची सखोल चौकशी केल्यानंतर विधी आयोगाने आपला अहवाल कायदा मंत्रालयाला सादर केला आहे. 27 सप्टेंबर रोजी विधी आयोगाची बैठक झाली. यामध्ये आयोगाने कायद्यातील मूलभूत काटेकोरपणा कायम ठेवण्याचे म्हणजेच परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे किमान वय 18 वर्षेच ठेवायला हवे, असे म्हटले आहे. तथापि, त्याच्या गैरवापराशी संबंधित प्रकरणे लक्षात घेता, काही सुरक्षा उपायही ठेवण्यात आले आहेत.
या कायद्याच्या वापराबाबत केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, पालक स्वेच्छेने लग्न करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मुलींच्या विरोधात हे शस्त्र म्हणून वापरत आहेत. सहमतीने संबंध असलेले अनेक तरुण या कायद्याला बळी पडले आहेत. अशा परिस्थितीत संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय कमी करावे, अशी मागणी पुढे आली होती.
वयाची तरतूद केवळ 18 वर्षेच ठेवण्याची शिफारस करताना आयोगाने अहवालात विविध प्रकारची सवलत आणि अपवाद सुचवले आहेत. अपवाद पुढे करताना अहवालात अशी शिफारस करण्यात आली आहे की अशा प्रकरणांमध्ये, संमतीने संबंध असलेल्या मुला-मुलींचा भूतकाळ पाहिला पाहिजे आणि त्या आधारावर, संमती ऐच्छिक होती की नाही हे ठरवावे. त्यांच्या नात्याचा कालावधी किती होता? कायदा शिथिल करण्याऐवजी त्याचा अनावश्यक वापर थांबवावा, हा मूळ उद्देश ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारे न्यायालयांनी त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेण्याची व्याप्ती वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
