…अन्यथा राज्यातील सरपंच संघटना विधानसभेच्या २८८ जागा लढविणार – एकच पक्ष सरपंच पक्ष

(मुंबई)

अब्जावधी रुपयांच्या अर्थसंकल्पानंतर हजारो कोटीच्या पुरवण्या मागण्या मधून सरपंच, ग्रामसेवक तसेच ग्रामपंचायत कार्यरत कर्मचारी हे सर्व घटक बेदखल म्हणून ग्रामपंचायतींचे काम बंद करून आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी २८ ऑगस्टला आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, या बाबतचे निवेद मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ग्रामविकास मंत्री, उद्योग मंत्री, रोजगार हमी मंत्री तसेच इतर संबंधित अधिकाऱी यांना दि. ७.८.२०२४ रोजी पंचायत राज विकास मंच संचलित अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिले होते.

महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील भारत विकसित करण्याची जबाबदारी पेलणारे सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कार्यरत कर्मचारी यांना दुर्लक्षित करून ग्रामीण विकासाचा शासनाकडून गळा घोटाळ्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ग्रामपंचायत चालवणारे आणि गाव खेड्यांच्या विकासात मोठे योगदान देणारे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य ,ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक, संगणक परिचालक, ग्रामपंचायत कर्मचारी या सर्वांच्या अनेक मागण्या राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत.

गेल्या दोन वर्षात मा. ग्राम विकास मंत्री तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महोदयांकडे अनेक वेळा पाठपुरावा करत असून सुद्धा या सर्व घटकांना दुर्लक्षित केले जाते आहे. त्यामुळे असंवेदनशील राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याशिवाय या सर्व घटकांचाना पर्याय राहिलेला नव्हता. त्यामुळे ग्रामपंचायत चालवणारे आणि गाव खेड्यांचा विकास करणारे हे सर्व घटक एकत्रपणे दि. २८ आॅगस्ट रोजी ग्रामपंचायत बंद – काम बंद आंदोलन करून मुंबई येथील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते. राज्यभरातील (अगदी चांदा ते बांदा) सर्व प्रांतांतील सुमारे २५०० ते ३००० सरपंचांसहित ग्रामसेवक, संगणक परिचालक, ग्रामरोजगार सेवक आणि इतर कर्मचारी या आंदोलनात प्रथमच एकवटले होते.

ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये ४५,००० पेक्षा जास्त गावखेडी आहेत. राज्यभरात २८,००० ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच आणि त्यांचे सहकारी कर्मचारी गाव खेड्यांचा विकास करतात. गाव खेडेगावातील गावे आणि ग्रामपंचायती आर्थिक दृष्ट्या सक्षम कसे करता येतील तसेच शासनाच्या सर्व योजना, सोयी-सुविधा खेडेगावातील सर्व सामान्य ग्रामस्थांपर्यंत पोहचवण्याचे महत्त्वाची कामे सर्व सरपंच आणि त्यांचे सहकारी कर्मचारी करतात.

ग्रामपंचायत घटकांच्या व्यथा/ मागण्या थोडक्यात खालील प्रमाणे आहेत
1) सरपंच – अनियमित आणि तटपूंजे मानधन व ग्रामपंचायत सदस्य मासिक मीटिंग उपस्थिती भत्ता पाच वर्षे दिलाच नाही,ना विमा, ना पेन्शन, ना सरपंच भवन, ना करवसुलीसाठी सपोर्ट, ना प्रशासकीय सुधारणा.

2) ग्रामसेवक – पेन्शन राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू परंतु ग्राम विकास विभागाला नाही, कलम 49 सुधारणा, अतिरिक्त काम, ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी दोन्ही पदे एकत्र करून एक पद निर्माण करणे व सदर पदाचे पदनाम पंचायत विकास अधिकारी करणे.

3) ग्रामरोजगार सेवक -:मजुरांना काम पुरवणारा स्वतःच बेरोजगार, काम दिवसभर नेमणूक अर्धवेळ, मानधनासह कोणतेही संरक्षण नाही म्हणून निश्चित वेतन देण्यात यावे.

4) संगणक परिचालक – शेकडो आंदोलने, लाठ्याकाठ्या खाल्ल्या, 12 वर्षापासून काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून नियुक्ती देण्या ऐवजी ३ हजार रुपयाची वाढ परंतु शासनाकडून नाही तर ग्रामपंचायतीलाच भुर्दंड.

5) ग्रामपंचायत कर्मचारी – फक्त ४०० कोटीवर बोळवण, नगरपालिका कर्मचारी शासनाचे आणि आम्ही मानधनावर त्यालाही वसुलीची अट, यावलकर समिती अहवाल लागू करावा. अत्यंत असुरक्षित जीवन.

त्यातच अलीकडील शासनाचे काही अजब निर्णय ज्यामध्ये संगणक परिचालकांना तीन हजार रुपये पगार वाढ देताना शासनाने स्वतःचे द्यायच्या ऐवजी त्याचा भार ग्रामपंचायतवरच टाकला. तसेच ग्रामसेवकांना बांधकाम मजुरांचे रेकॉर्ड ठेवण्याचा कामाला जुंपले आणि आता ग्रामपंचायतीचा विकास कामे करण्याचा हक्क, उच्च न्यायालयात शासनाने स्वतःचाच निर्णय मागे घेतल्याने संपुष्टात आला.

शासनाची रस्ते विकास महामंडळ, सिडको सारख्या कंपन्या सर्वजण काम करतात, परंतु ग्रामपंचायतीला तो अधिकार ठेवला नाही.जिल्हा परिषद टेक्निकल मनुष्यबळ असताना स्वायत्त संस्थेचा हक्क डावलला. यामुळे आधीच अडचणीत असलेले सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकच अडचणीत आले आहेत. शासनाने ग्रामपंचायतची बाजू मांडायची सोडून स्वतःचाच निर्णय कोर्टात माघारी घेतला त्यामुळे एकतर्फी निकाल झाला जो या घटकांवर प्रचंड अन्याय करणारा आहे. आम्ही ज्यांना आमदार, खासदार करतो ते सर्व या विषयांवर गप्प आहेत ही सरपंच आणि ग्रामपंचायत घटकांची शोकांतिका आहे.

नेमक्या काय आहेत मागण्या ?
१) सरपंचांना किमान १५,०००/-, उपसरपंचांना १०,०००/- सदस्यांना ३,०००/- रूपयांचे मानधन मिळावे.
२) ग्रामपंचायत संदर्भातील सर्व घटकांना विमा, पेन्शन, निश्चित वेतन लागू करावे.
३) राजधानी मुंबईत सरपंच भवनची स्थापना करावी.
४) ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पद एकत्रित करून पंचायत विकास अधिकारी म्हणावे.
५) ग्रामरोजगार सेवकाची नेमणूक पुर्ण वेळ करून वेतननिश्चिती करावी.
६) संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांच्या आकृतीबंधात आणावे.
७) यावलकर समितीचा अहवाल लागू करावा.
८) संगणक परिचालकांचा भार ग्रामपंचायती ऐवजी शासनाने उचलावा.
९) ग्रामपंचायतींना स्वायत्त संस्थेचा अधिकार देऊन विकास कामे करण्याचा अधिकार द्यावा.

सदर मागण्यांचा सातत्याने पाठपुरावा करून सुद्धा शासनाने दुर्लक्षित बेदखल केल्याने ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींच्या सर्व घटकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरलेली आहे याची तातडीने दखल घ्यावी, याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ग्रामपंचायत चालवणाऱ्या वरील सर्व घटकांच्यावतीने प्रत्यक्ष निर्णय व अंमलबजावणीसाठी दिनांक २८ ऑगस्ट रोजी आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते.

सदर धरणे आंदोलनास विरोधी पक्षनेते, महाविकास आघाडीचे नेते, राष्ट्रवादी पक्षाचे शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, कॉंग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, शिवसेना नेते व खासदार संजय राऊत तसेच खासदार अरविंद सावंत आंदोलनकर्त्यांच्या व्यथा समजून घेण्यासाठी आवर्जून आंदोलन स्थळी आले होते. त्यांनी आंदोलन कर्त्यांच्या व्यथा /समस्या समजून घेऊन तुमच्या मांगण्या रास्त असून आम्हीं सर्वजण तुमच्या पाठीशी आहोत आमचे आघाडीचे सरकार आल्यावर तुमच्या सर्व रास्त मांगण्या मान्य केल्या जातील असे आश्वासन आंदोलनकर्त्यांना त्यांनी दिल्या.

तर विद्यमान युती सरकार तर्फे प्रतिनिधी म्हणून उच्च शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी भेट दिली. ग्रामविकास मंत्री मा. गिरीश महाजन यांच्या पीएने संघटनेचे अध्यक्ष जयंत पाटील  दुपारी ४ वा. निरोप दिला की साहेब अर्धा तासात भेटायला येत आहेत. सर्व आंदोलकांनी संध्याकाळी ६ वाजे पर्यंत वाट पाहिली, परंतु ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन काही आलेले नाहीत.

सदर धरणे आंदोलनाला सकाळी ११ वा. सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरुवात झाली. व्यासपीठ सर्वांसाठी खुले होते. आंदोलना दरम्याने अनेक सरपंच, संगणक परिचालक, ग्रामरोजगार सेवक व इतर कर्मचारी या सर्वांनीच आपले विचार/मनोगत पोटतिडकीने मांडले. आंदोलनात महिला सरपंच आणि कर्मचारी यांचा सहभाग लक्षणीय होता. शेवटी सर्वांनुमते ठराव मंजूर करण्यात आला की, विद्यमान सरकारने विधानसभा निवडणुकी पुर्वी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरपंचांसह ग्रामसेवक, संगणक परिचालक, ग्रामरोजगार सेवक आणि इतर कर्मचारी यांच्या सर्व प्रलंबित मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर संपूर्ण राज्यभर अपक्ष म्हणून सरपंच पक्षातर्फे विधानसभेच्या २८८ जागा सरपंच संघटनेतर्फे लढविण्यात येतील. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईपर्यंत वाट पाहून पुढील निर्णय जाहीर केला जाईल असे सांगून सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष जयंत पाटील साहेब यांनी संध्याकाळी ६ वा. सदर आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व घटकांचे आभार मानून धरणे आंदोलन समाप्त झाले असे जाहीर केले.