कोकणासह काही विभागांमध्ये नमो महारोजगार मेळावे

( मुंबई )

छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे व कोकण या विभागांमध्ये महारोजगार मेळावे आयोजित करण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या माध्यमातून २ लाख तरुणांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ राबवण्याचा निर्णयही आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यात महारोजगार मेळावे आयोजित करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या पूर्वी नागपूर येथे राज्यस्तरीय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन चालू वर्षी प्रत्येक महसुली विभागात एक याप्रमाणे ६ नमो महारोजगार मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या मेळाव्यांमार्फत राज्यातील किमान २ लाख उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी प्रती मेळावा ५ कोटी याप्रमाणे ३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी विविध विभागांवर जबाबदारी देण्यात आली असून उद्योजकांसह विविध घटकांना सहभागी करून घेण्यात येत आहे.

सर्व पालिकांमध्ये नगरोत्थान महाभियान 

या सुधारणांमुळे ‘‘अ’’, ‘‘ब’’ व ‘‘क’’ वर्ग महानगरपालिकांमध्ये पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, सौर ऊर्जा उपांग (पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण प्रकल्पासाठी), रेल्वे ओव्हर ब्रिज (फडइ) उभारणे व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन हे घटक अनुज्ञेय राहतील व उर्वरित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी याशिवाय नागरी दळणवळण व सामाजिक सोयी व सुविधा आदी घटक मंजूर करता येतील. ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभारणे शक्य होणार नाही त्यांना काही अटी व शर्तींच्या अधिन राहून या योजनेतून कर्ज स्वरुपात निधी देण्यात येईल.

बांबू लागवडीसाठी अनुदान 

अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतक-यांना बांबू रोपे पुरवठा व देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आधी फक्त रोपे दिली जात होती. आता शेतक-यांना बांबूच्या देखभालीसाठी अनुदान मिळणार आहे. २ हेक्टरकरिता १२०० रोप लागवड व देखभालीसाठी प्रतिरोप १७५ रुपये अनुदान ३ वर्षांत देण्यात येणार आहे. याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागासाठी जिल्हाधिकारी व शहरी भागांसाठी आयुक्तांमार्फत केली जाईल. यासाठी आरोग्य विभागांमार्फत ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण व स्क्रिनिंग करण्यात येऊन लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात येईल आणि पात्र लाभार्थ्यांना ३ हजार रुपये एकरकमी थेट लाभ त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. या योजनेसाठी ४८० कोटी रुपयांच्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली. राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सव्वा ते दीड कोटींच्या दरम्यान आहे. त्यामध्ये अपंगत्व आणि मानसिक अस्वास्थ्याने पीडित सुमारे १५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ मिळेल.

‘मधाचे गाव’ योजना राज्यभर

मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) ही योजना विस्तारीत स्वरुपात म्हणजे ‘मधाचे गाव’ या स्वरुपात संपूर्ण राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार गावातील शेतकरी व नागरिकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल तसेच मधपेट्यांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा २० टक्के आणि राज्य शासनाचा ८० टक्के हिस्सा असेल. याशिवाय राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबवणे, तरुण उद्योजकांना मधमाशा पालनाकडे वळवणे, मधमाशांना पोषक वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून मध संकलन ही कामे या योजनेत केली जातील. भौगोलिक परिस्थिती व अन्य सर्व बाबी अनुकूल असतील अशा पहिल्या टप्प्यातील निवडक गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल. ग्रामसभेमध्ये याबाबतचा ठराव मंजूर करून जिल्हा ग्रामोद्योग अधिका-यांमार्फत जिल्हाधिका-यांच्या समितीला सादर करावा लागेल. एका गावात सर्वेक्षण, जनजागृती, प्रशिक्षण, सामूहिक सुविधा केंद्र, माहिती दालन, प्रचार प्रसिद्धी इत्यादी बाबींकरिता सुमारे ५४ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकामचे नवीन मंडळ कार्यालय

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नवीन मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी रत्नागिरी येथे एकच सार्वजनिक बांधकाम मंडळ असून, स्वतंत्र मंडळ स्थापन झाल्यामुळे प्रशासकीय दृष्ट्या गतीमान कामकाज होणार आहे. या नवीन मंडळ कार्यालयासाठी 17 पदे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. यातील 10 नियमीत पदे आणि 7 बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील.