(मुंबई)
राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी केलेल्या नव्या संचमान्यतेनुसार प्राथमिक शाळांतील हजारो विषय शिक्षक अतिरिक्त होत असल्याने सरकारी शाळावर मोठे संकट आले आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या संचमान्यतेच्या सुधारित आदेशानुसार राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी २०२४-२५ या वर्षाची संचमान्यता अंतिम करण्यापूर्वी शिक्षणाधिकारी यांच्या लॉगिनला तपासणीसाठी उपलब्ध करून दिली असून, या संचमान्यतेनुसार २० पेक्षा कमी पट असलेल्या सहावी ते आठवीच्या वर्गांना शून्य शिक्षक दाखविले आहेत. त्यामुळे या वर्गासाठी अध्यापन करणारे हजारो विषय शिक्षक राज्यात अतिरिक्त होणार आहेत. संच मान्यतेच्या सुधारित आदेशाला विरोध करण्यासाठी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने राज्याचे शिक्षणमंत्री , शिक्षण सचिव आदिना निवेदन देवून संचमान्यते दुरुस्ती करण्याची मागणी केली असून संघटना आंदोलनाच्या पावित्र्यात असल्याचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष प्रवीण काटकर यांनी सांगत,प्रसंगी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
संचमान्यतेच्या नवीन आदेशानुसार पूर्वी ६१ विद्यार्थी संख्येला तीन शिक्षक
पदे मंजूर होती. आता ७६ विद्यार्थी संख्येची अट ठेवली आहे. ९१ विद्यार्थी संख्येला चार शिक्षक मंजूर होते. आता १०६ विद्यार्थी संख्या लागणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पहिली ते पाचवीच्या वर्गांना अध्यापन करणारे शिक्षकांना विद्यार्थी संख्येचा फटका बसणार आहे.
शिक्षण अधिकार कायद्याचे उल्लंघन या संच मान्यतेत होत असल्याचा आरोप केला असून सदरील संचमान्यतेचा आदेश रद्द करुन संचमान्यतेचे जुनेच निकष कायम ठेवण्याची मागणी राज्य संघटनेसह प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाध्यक्ष व कार्यकारिणी आदिनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
