डिजिटल ॲपच्या माध्यमातून कर्ज देण्याचे प्रकार हे आजकाल वाढत आहेत. पण यातून अनेकदा कर्जदारांची फसवणूक होत असल्याच्या घटना देखील घडत आहेत. त्यामुळेच आता या डिजिटल फसवणुकींना आळा घालण्यासाठी आता देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कडक पावले उचलली आहेत.
आरबीआयकडून नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली असून त्यानुसार कायदेशीर मान्यता असलेल्या आणि मध्यवर्ती बँकेच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणा-या संस्थाच डिजिटल कर्ज वाटप करू शकणार आहेत.
तीन श्रेण्यांमध्ये विभागणी
कर्जदारांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी लोन ॲपच्या माध्यमातून होणा-या गैरव्यवहारांना चाप बसवण्यासाठी आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने त्यासाठी डिजिटल कर्जदारांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे. ज्या कंपन्या आरबीआयच्या नियमांचे पालन करतात आणि ज्या कंपन्यांना कर्ज व्यवसाय करण्याची परवानगी आहे त्या कंपन्या या पहिल्या श्रेणीत असून, ज्या कंपन्या नियामक तरतुदींनुसार कर्ज देण्यास अधिकृत आहेत पण त्यांच्यावर आरबीआयचे नियंत्रण नाही अशा बँकिंग कंपन्या किंवा ॲप्स दुस-या श्रेणीत ठेवण्यात आल्या आहेत. तर तिस-या श्रेणीत मात्र कोणत्याही नियमांत न बसणा-या कंपन्या आणि लोन ॲप्सना ठेवण्यात आलं आहे. पहिल्या श्रेणीतील कंपन्यांसाठी आरबीआयने नियमावली जाहीर केली असून दुस-या आणि तिस-या श्रेणीसाठी केंद्र सरकारने योग्य ते नियम बनवावेत, अशी मागणी आरबीआयकडून करण्यात आली आहे.
