( रत्नागिरी )
ब्रिटीशकालीन जुन्या कायद्यांमध्ये बदल करणे आवश्यक होते. त्यासाठी केंद्र सरकाराने पुढाकार घेऊन बदल केले. महत्त्वाची कलमं समाविष्ट केली. अनावश्यक कलमं वगळली, व्याख्या विस्तृत केल्या. माहिती तंत्रज्ञानाचा समावेश केला. १ ऑगस्टपासून हे नवीन कायदे लागू झाले. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात या कलमांद्वारे खटले दाखल होत आहेत. या दरम्यान कायद्याचे नवीन पैलू समोर येत आहेत. काही अडचणी समोर येत आहेत. या कायद्यांवर चर्चा, परिसंवाद व्हायला हवे, याकरिता आजची कार्यशाळा आयोजित केली आहे, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनील गोसावी यांनी केले.
अधिवक्ता परिषद कोकण प्रांत, जिल्हा रत्नागिरी व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण जिल्हा पोलिस दल व श्रीमान भागोजीशेठ कीर विधी महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. माळनाका येथील मराठा भवन हॉलमध्ये कार्यशाळा झाली. कार्यशाळेतून नवीन कायद्यांची गरज कशी होती, व्यावहारिक पैलू आज विद्यार्थ्यांना समजणार आहेत. विद्यार्थ्यांनी मन लावून हे सर्व विचार ऐका. नक्कीच त्याची उत्तरे मिळतील. वकिल बंधूसुद्धा नवीन कायद्यांचा वापर करत आहेत, असे न्यायाधीश सुनिल गोसावी यांनी सांगितले.
या वेळी व्यासपीठावर विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, न्यायाधीश निखील गोसावी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. विलास पाटणे, विधी महाविद्यालयाचे प्र. प्राचार्य ॲड. आशिष बर्वे, अधिवक्ता परिषदेचे ॲड. श्रीरंग भावे व्यासपीठावर उपस्थित होते. भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय पुरावा कायदा या नवीन कायद्यांबाबत ॲड. राजन साळुंखे (ठाणे), ॲड. आशिष चव्हाण (मुंबई) आणि ॲड. राजन गुंजिकर (पुणे) यांनी मार्गदर्शन केले. या मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाला रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी, वकिल, विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी उपस्थित होते.
ॲड. साळुंखे यांनी भारतीय दंड संहिता व नवीन भारतीय न्याय संहिता यांच्यातील तुलनात्मक विश्लेषण केले. भारतीय न्याय संहितेत अपराधांच्या गांभीर्यानुसार करण्यात आलेले वर्गीकरण व अग्रक्रम, नैतिक मूल्यांना आधारभूत मानत पूर्वी नमूद असलेल्या शिक्षा प्रकारात नव्याने अंतर्भूत करण्यात आलेल्या शिक्षेचे स्वरूप व त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या तरतुदींची माहिती दिली. विविध न्याय निवाड्यांची माहिती दिली.
यानंतर ॲड. गुंजिकर यांनी भारतीय साक्ष अधिनियम तरतुदीतील पुरावा ही संकल्पना व नव्याने अंतर्भूत झालेली डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, त्यांना सिद्ध करण्याकरिता असलेल्या तरतुदी वेगवेगळ्या न्याय निवाड्याचे दाखले देत विस्तृत माहिती दिली.
ॲड. आशिष चव्हाण यांनी जज मेड लॉ चे महत्व सांगितले. बीएनएसएस आणि सीआर पी. सी. मधील तौलनिक अभ्यास, रिमांड कामांमध्ये पोलीस आणि ज्युडिशियल कस्टडीबद्दल तरतुदीची माहिती दिली. झिरो एफआयआरची व्यावहारिक बाजू सांगून त्याचे अनेक पैलू उलगडून सांगितले. ई- चार्जशिटबद्दलच्या तरतुदी स्पष्ट करून अटकपूर्व जमिनाबद्दल तरतुदीची सविस्तर माहिती विविध न्याय निवाड्यांच्या माध्यमातून स्पष्ट केली. सर्व वक्त्यांनी कायद्यांची आपण सर्वांनी सकारात्मकतेने अंमलबजावणी केली पाहिजे हे अधोरेखित केले.
फोटो:
१) नवीन कायद्यांबाबत रविवारी आयोजित चर्चासत्रामध्ये मार्गदर्शन करताना प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनील गोसावी. डावीकडून ॲड. श्रीरंग भावे, ॲड. आशिष बर्वे, ॲड. विलास पाटणे, पोलिस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी आणि न्यायाधीश निखील गोसावी.
२) मार्गदर्शक ॲड. आशिष चव्हाण यांचा सत्कार करताना प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनील गोसावी. सोबत ॲड. राजन साळुंखे, ॲड. राजन गुंजिकर, पोलिस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी.
