(संगमेश्वर / प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र राज्यातील अंशतः अनुदानावर सुरू असलेल्या प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २०% वेतन अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काल सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे ७० हजार कुटुंबाचं लक्ष लागल होत.
मंत्रीमंडळ निर्णयाची प्रेस नोट नुकतीच महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. संबंधित निर्णयाचा शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाणार आहे. मुंबई च्या आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या शिक्षक समन्वय संघाच्या हुंकार आंदोलना ५६ व्या दिवशी यश आले. १ जून २०२४ पासून अनुदानाचा वाढीव टप्पा अनुज्ञेय राहणार आहे.
शासन निर्णय ६/२/२३ अन्वये विहित निकषांची पूर्तता केलेल्या ८२० प्राथमिक शाळा, ३५१३ वर्ग/तुकड्या,व त्यावरील ८६०२ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी,१९८४ माध्यमिक शाळा, २३८० वर्ग/तुकड्या,व त्यावरील २४०२८ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, ३०४० उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालये, ३०४३ वर्ग/तुकड्या, अतिरिक्त शाखा व त्यावरील काम करणारे १६९३२ शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना वेतन अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करण्यात आला आहे.काही प्राथमिक, माध्यमिक शाळा २०%,४०,६०% वेतन अनुदानावर सुरू आहेत, तर काही उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये २०% ,व ४०% वर सुरू आहेत. अनुदानाच्या विविध टप्प्यावर असलेल्या शाळांना वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. यासाठी होणाऱ्या वार्षिक रु ९३५.४३ कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
१२/०२/२०२१, १५/०२/२०२१ नुसार अपात्र झालेल्या पण ३० दिवसाच्या आत त्रुटी पूर्तता केलेल्या ४०% व ६०% अनुदासाठी पात्र ठरलेल्या ६५१ प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळा,कनिष्ठ महाविद्यालये व १२८१ तुकड्यावरील ५९९० शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्यात आला आहे. त्या करीता होणाऱ्या रु १०७.१० कोटी आवर्ती खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच नंतरच्या काळात मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या, अघोषित शाळांना २०% अनुदानासह घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व प्रक्रियेत अनुदानास अपात्र ठरणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना स्वयं अर्थसहाय्यीत शाळा(विवक्षित)शाळा म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निर्णयाअंती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल तमाम महाराष्ट्रातील शिक्षकांकडून आभार व्यक्त होत आहेत. शिवाय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांचेही आभार व्यक्त होत आहेत.
अनुदानाचा पुढचा टप्पा वाढवून मिळण्याच्या पाठपुराव्यात शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदर किशोर दराडे, आमदार किरण सरनाईक, आमदार ज.मो.अभ्यंकर, माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे, माजी आमदार दत्तात्रय सावंत, अ‍ॅड तुकाराम शिंदे, शिक्षक समन्वय संघाकडून प्रा राहुल कांबळे, प्रा अनिल परदेशी, प्रा संतोष वाघ, प्रा कर्तारसिंग ठाकूर,प्रा गजानन काकड, प्रा भारत जामनिक, प्रा रत्नाकर माळी, प्रा चंद्रकांत बागणे, प्रा भारत शिरगावकर, प्रा संघपाल सोनोने, प्रा सुशील रंगारी, के पी पाटील, सौ नेहा गवळी, प्रा सदानंद बानेरकर आदींसह अनेकांनी आपले योगदान दिले.
