( गुहागर)
नुकतीच बीड जिल्ह्य़ातील तालुका केज मस्साजोग गावातील सरपंच संतोष देशमुख यांची अमानुष आणि मानवतेला काळीमा फासणारी अशी निर्घृण हत्या करण्यात आली. या हत्येचा निषेध म्हणुन या हत्येशी संबधित संशयित हल्लेखोर गुंडांना अटक करण्यासाठी होणारी दिरंगाई तसेच सदर हत्येतील सर्व गाव गुंडांना कठोर फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि यापुढे सरपंच, उपसरपंच व सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना कायदेशीर संरक्षण मिळायला हवे ईत्यादी मागण्यांसाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने घेतलेल्या निर्णयानुसार गुरूवार दि.९ जानेवारी २०२५ रोजी गुहागर तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतमध्ये एक दिवसीय काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्धार गुहागर तालुका सरपंच संघटनेच्यावतीने केलेला आहे. या दिवशी गुहागर तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये दैनंदिन कामकाज बंद राहणार आहे. तशा पद्धतीचे निवेदन गुहागर तालुका सरपंच संघटनेच्यावतीने गुहागर पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी प्रमोद केळसकर, गुहागरचे तहसिलदार प्ररिक्षित पाटील आणि गुहागर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक सचिन सावंत यांना देण्यात आले आहे.
सदर निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, स्वर्गीय सरपंच संतोष देशमुख यांच्या अमानुष हत्येनंतर राज्यातील समाजमन हेलावले आहे. या महाभयानक हत्येमुळे राज्यातील सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य भयभीत झालेले आहेत. समाज सेवा करणे हे पाप आहे का ? अशा आमच्या भावना निर्माण झालेल्या आहेत. गावगुंडांना अटकाव होत नसल्याने ग्रामपंचायतींंचे कर्मचारी सुद्धा सतत दबावाखालीच काम करत असतात याचाही विचार व्हायला हवा आणि त्यामुळे याबाबत आमच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत. म्हणूनच आम्ही स्वर्गीय संतोष देशमुख यांना श्रध्दांजली वाहण्यासाठी आणि सरपंच व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी खालील उपाययोजना करण्यात म्हणून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये एक दिवसीय काम बंद आंदोलन करणार आहोत.
सरपंच म्हणजे पब्लिक सर्व्हन्ट समजून त्यांच्या फिर्यादीनुसार शासकीय कामात अडथळा हा गुन्हा त्वरित नोंदला जावा, तरच गावाच्या विकासकामांत अडथळा आणणाऱ्यावर जरब असेल. गावच्या हितासाठी समाजसेवे मध्ये भाग घेणाऱ्या सरपंचांना व त्यांना मदत करणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण अत्यावश्यक आहे. सरपंच हा पब्लिक सर्व्हन्ट असल्याबाबत तेलंगणा व राजस्थान उच्च न्यायालयाचे निर्णय आहेत. त्याच प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाचा सुद्धा तसा तसा निर्णय आहे. त्याला अनुसरून सरपंचांच्या फिर्यादीवरून शासकीय कामात अडथळा IPS 353 म्हणजे आताचा BNS 132 प्रमाणे गुन्हा नोंद व्हावा (जो सध्या ग्रामसेवक असल्याशिवाय घेतला जात नाही).
त्यासाठी –
१) सरपंच व ग्रामपंचायत कर्मचारी संरक्षण कायदा असावा.
२) प्रत्येक ग्रामसभेला पोलीस संरक्षण सक्तीचे करण्यात यावे.
३) स्वर्गीय संतोष देशमुख यांच्या मारेकऱ्यांना फाशीच व्हावी.
४) स्वर्गीय संतोष देशमुख कुटूंबिंयातील एकाला शासकीय नोकरी द्यावी व त्यांचे स्मारक त्यांच्या गावात उभे करावे.
५) सरपंचांना विमा संरक्षण व पेन्शन लागू व्हावे.
६) ग्रामसभा सर्व ग्रामस्थांसाठी उपलब्ध असल्याने ग्रामपंचायतीच्या मासिक मिटिंगमध्ये कुणालाही कायद्याने प्रवेश असू नये.
लोकप्रतिनिधी म्हणून आणि ग्रामीण महाराष्ट्रातील गाव खेड्यातील सामाजिक वातावरण चांगले राहण्यासाठी सरपंच व सहकारी यांना संरक्षण असणे अत्यंत गरजेचे आहे. या बाबी शासनाच्या व समाजाच्या. लक्षात याव्यात म्हणूनच आम्ही एक दिवसीय काम बंद आंदोलन गुरूवार दि. ९ जानेवारी २०२५ रोजी करत आहोत असेही निवेदनात म्हटले आहे.
सदर निवेदन देताना संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश सोलकर, उपाध्यक्षा वैष्णवी नेटके, सचिव जनार्दन आंबेकर, सरपंच अतूल लांजेकर, खजिनदार समित घाणेकर, योगिता पालकर, मयुरी शिगवण, सोनल मोरे, दिव्या वणकर, आर्या मोरे, मनाली कदम, प्रकाश काताळकर, प्राची पवार इत्यादी सरपंच सदस्य उपस्थित होते.
