(मुंबई)
येत्या जून २०२४ पासून महाराष्ट्रातील एकाही विद्यार्थिनीला उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमासाठी कोणतेही शैक्षणिक शुल्क भरावे लागणार नाही. जवळपास ८०० अभ्यासक्रमांसाठी ही सवलत लागू राहणार आहे. असल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात योगशास्त्र विभागाचे आणि शिक्षणशास्त्र विभागाच्या इमारतीचे उद‌्घाटन चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली.
पालकांचे आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि राज्यातील कला- विज्ञान- वाणिज्यबरोबरच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींच्या १०० टक्के शुल्काचा परतावा राज्य सरकार करणार आहे. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना लागू केली जाईल. राज्यातील २० लाखांहून अधिक विद्यार्थिनींना याचा फायदा होणार आहे. लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत या संबंधात निर्णय अपेक्षित आहे.
उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणाऱ्या विद्यार्थिनींना याचा मोठा फायदा होणार आहे. गेल्या वर्षी अभिमत विद्यापीठांमधील राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परताव्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता पालकांचे उत्पन्न ८ लाखांच्या आत असलेल्या मुलींचे १०० टक्के शुल्क सरकार भरणार आहे. सध्या शुल्क परताव्यापोटी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ३०० कोटींचा भार येतो आहे. मुलींच्या १०० टक्के शुल्क परताव्याचा निर्णय झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर एक हजार कोटींचा भार येईल. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच प्रस्ताव आणला जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.
परभणीतील एका विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येनंतर मुख्यमंत्री यांनी मुलींच्या शुल्कमाफी विषयी चर्चा केली होती. त्याअनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला असून अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, विधी, अशा विविध प्रकारच्या सध्याच्या ६४२ आणि नव्याने सुरु होणाऱ्या २०० अभ्यासक्रमांसाठी महाराष्ट्रात एकाही विद्यार्थिनीला शुल्क भरावे लागणार नाही. कववित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला स्थापनेनंतर शिक्षकांची नवीन पदे मंजूर झालेली नाहीत. ही परिस्थिती लक्षात आणून दिल्यानंतर चंद्रकांतदादा पाटील यांनी येत्या मंगळवारी मंत्रालयात तातडीची बैठक घेऊन आजवर विद्यापीठाने शिक्षक पदांसाठी दिलेले प्रस्ताव आणि त्यांची स्थिती याबाबत वस्तुस्थिती जाणून घेतेली जाईल असे आश्वासन दिले. माजी प्राचार्य अनिल राव यांनी याबाबत पुढाकार घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. या विद्यापीठात प्लेसमेंटसाठी सातत्याने मोठया कंपन्या याव्या यासाठी आपण स्वत: काही कंपन्यांशी बोलू असेही ते म्हणाले.
गेल्या दीड वर्षात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्यात देशात महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. या शैक्षणिक धोरणात प्रात्यक्षिकावर अधिक भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप बंधनकारक आहे. अगदी ग्रामीण भागातील महाविद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी देखील ग्रामपंचायत कार्यालयात इंटर्नशिपचा अनुभव घेऊ शकतील. या धोरणात ७० टक्के अभ्यासक्रम हा विषयाशी निगडीत असला तरी ३० टक्के अभ्यासक्रम हा व्यक्तिमत्व विकासाला पूरक ठरणारा आहे असे सांगून चंद्रकांतदादा पाटील यांनी जर्मन देशाला कौशल्य असलेले ४ लाख मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जर्मन भाषा शिकण्यापासून ते थेट जर्मनीत जाण्यापर्यंतचा खर्च घेण्याची जबाबदारी उचलली आहे. त्यामुळे जर्मन भाषा शिकण्यावर विद्यार्थ्यांनी भर द्यावा असेही ते म्हणाले. नवीन २ हजार प्राध्यापकांच्या भरतीला परवानगी मिळावी यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले. प्राध्यापकांनी विद्यार्थी हितासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
ही कागदपत्रे लागू शकतील
- आधार कार्ड
- उत्पन्न प्रमाणपत्र (दाखला)
- डोमासाइल प्रमाणपत्र
- शाळा सोडल्याचा दाखला
- मार्कशीट
- पासपोर्ट साईज फोटो
