(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
घरकुल आवास योजनांसाठी शासनाकडून देण्यात येणारा आधीच तुटपुंजा आणि त्यात पुन्हा शहरी भागासाठी जास्त रक्कम तर ग्रामीण भागासाठी कमी रक्कम असा दुजाभाव शासन करत असल्याचा थेट आरोप करण्यात येत असतानाच अनुदानाच्या रकमेत शहरी व ग्रामीण भागात तफावत असल्याने तुटपुंज्या रकमेत घर कसे बांधावे असा लाभार्थ्यांच्या मनात उपस्थित होणारा प्रश्न साहजिकच योग्य आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
प्रधानमंत्री आवास योजना आणि रमाई घरकुल आवास योजनेसाठी लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये शहरी आणि ग्रामीण भाग असा भेदभाव करण्यात येत असून, घरकुल बांधण्यासाठी साहित्याचे दर सर्वच ठिकाणी समान असताना अनुदानात मात्र तफावत करण्यात येत असल्याने लाभार्थ्यांमधून नाराजीचा सुरु निघणे साहजिकच आहे. तसेच तुटपुंज्या मिळणाऱ्या अनुदानात घर कसे बांधायचे ? असा सवाल ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांमधून व्यक्त होऊ लागला आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार ९ मार्च २०१० मध्ये अनुसूचित जाती नवबौद्ध यांच्यासाठी २२९ चौरस फूट जागेचे घर बांधण्यासाठी ग्रामीण भागाकरिता एक लाख वीस हजार रुपये अनुदान तर शहरी भागात दीड लाख रुपये देण्याचे आदेश काढण्यात आले होते त्यानंतर ७जानेवारी २०१७ रोजीच्या निर्णयानुसार ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर बांधण्याकरता ग्रामीण भागाकरता एक लाख वीस हजार आणि शहरी भागाकरिता २ लाख ५० हजार रुपये दिले जात असल्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी अनुदानामध्ये मोठी तफावत आहे.
घर बांधण्याच्या साहित्याचा दर सगळीकडे एकसारखाच असताना अनुदान कमी जास्त दिले जात असल्याने ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांवर शासनाकडून अन्यायाचे घाव घातले जात आहेत, अशी संतप्त चर्चा सुरु आहे. किंबहुना ग्रामीण भागातील घरकुल बांधण्याकरता शहरातील साहित्यावर अवलंबून रहावे लागते. ग्रामीण भागात बांधकाम साहित्य दुकाने नसल्याने बरेचसे साहित्य शहरातूनच आणावे लागते, त्याचा वाहतुकीचा दर लाभार्थ्यांना सहन करावा लागतो. मजुरीचे दरही एक सारखेच आहेत.
असे असताना याचा शासन विचार न करता तुटपुंजा देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा विचार करून व सध्याच्या महागाईचा विचार करून अनुदानात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी लाभार्थी करत आहे. ग्रामीण भागात दिले जाणारे अनुदान हे पारंपारिक पद्धतीने दिले जात आहे की काय, अशी शंका व्यक्त करतानाच अनुदानाचे निकष सगळीकडे एकसारखाच ठेवण्याची गरज असल्याची लाभार्थ्यांची मागणी आहे.
