(नवी दिल्ली)
भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपीने सरलेल्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या २०२३-२४ आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत सार्वत्रिक अपेक्षांपेक्षा किती तरी सरस ८.४ टक्के दराने वाढ साधली. परिणामी, आता संपूर्ण वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेची वाढ ही ७.६ टक्के अशी अनपेक्षितपणे उच्च राहण्याचे अपेक्षिण्यात आले आहे.
मुख्यत्वे निर्मिती क्षेत्र, खाण व उत्खनन आणि बांधकाम क्षेत्राच्या चांगल्या कामगिरीमुळे, बहुतांश विश्लेषकांनी वर्तवलेल्या अनुमानापेक्षा अधिक वाढ तिसऱ्या तिमाहीत साधली गेल्याचे गुरुवारी सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीने स्पष्ट केले. वेगवेगळ्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या सर्वेक्षणांच्या अनुमानांप्रमाणे तिसऱ्या तिमाहीतील जीडीपीची वाढ ७ टक्क्यांखाली घसरण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. शिवाय वर्षाच्या सुरुवातीला जानेवारीत जाहीर झालेल्या पहिल्या आगाऊ अंदाजाने चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्था ७.३ टक्के दराने वाढण्याचे अनुमान व्यक्त केले होते. प्रत्यक्षात ‘जीडीपी’ वाढ ८.४ टक्क्यांवर तिसऱ्या तिमाहीतील ८.४ टक्के वाढीच्या आकड्यांमुळे, राष्ट्रीय सांखिकी विभागाने दुसऱ्या आगाऊ अंदाजात २०२३-२४ या संपूर्ण वित्तवर्षासाठी जीडीपी वाढ ७.६ टक्के राहील असे म्हटले आहे.
ताजी आकडेवारी ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान भक्कम करणारी आहे. तिमाही जीडीपी वाढीचा ८.४ टक्के दर मागील सात तिमाहींमध्ये सर्वाधिक आहे. या आधी भारताची अर्थव्यवस्था करोना टाळेबंदीच्या पडछायेतून सावरत असताना २०२२-२३ आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत १३.१ टक्क्यांच्या वेगाने वाढली होती. नंतर हा वाढीचा दर सुधारून १२.८ टक्क्यांवर आणण्यात आला आणि २०२२-२३ या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा दरही त्यामुळे आधी जाहीर झालेल्या ७.२ टक्क्यांवरून, आता ७ टक्के असा सुधारून घेण्यात आला आहे. या सुधारणेमुळेही चालू वर्षाच्या आकडेवारीवर अनुकूल आधारभूत परिणाम दिसून आला, असे विश्लेषकांचे निरीक्षण आहे.
मुख्य क्षेत्रांची वाढ १५ महिन्यांच्या नीचांकी
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या मुख्य क्षेत्राची वाढ मात्र सरलेल्या जानेवारीमध्ये १५ महिन्यांच्या नीचांकी ३.६ टक्के नोंदवण्यात आली. गुरुवारीच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीने, खते, पोलाद, शुद्धीकरण उत्पादने आणि वीजनिर्मिती या क्षेत्रांची कामगिरी घसरल्याचा हा परिणाम असल्याचे म्हटले आहे.
वित्तीय तूट उद्दिष्टाच्या ६४ टक्क्यांवर
एप्रिल ते जानेवारी या १० महिन्यांत सरकारची वित्तीय तूट ही २०२३-२४ या संपूर्ण वर्षासाठी निर्धारित उद्दिष्टाच्या ६४ टक्क्यांपर्यंत म्हणजेच ११.०३ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी तूट १७.३५ लाख कोटी रुपये मर्यादेत राखण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
क्षेत्रवार वाढ कशी?
निर्मिती क्षेत्र (११.६ टक्के), बांधकाम क्षेत्र (९.५ टक्के), तर वित्तीय क्षेत्र, स्थावर मालमत्ता आणि सेवा क्षेत्र (७ टक्के) अशी तिसऱ्या तिमाहीत सर्वाधिक वाढीची उद्याोग क्षेत्र राहिली. तर व्यापार, आतिथ्य, वाहतूक (६.७ टक्के) आणि शेती क्षेत्रातील वाढ उणे ०.८ टक्के अशी राहिली. तिसऱ्या तिमाहीतील ८.४ टक्के वाढीच्या आकड्यांमुळे, राष्ट्रीय सांखिकी विभागाने दुसऱ्या आगाऊ अंदाजात २०२३-२४ या संपूर्ण वित्तवर्षासाठी जीडीपी वाढ ७.६ टक्के राहील असे म्हटले आहे.
ताजी आकडेवारी ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान भक्कम करणारी आहे. तिमाही जीडीपी वाढीचा ८.४ टक्के दर मागील सात तिमाहींमध्ये सर्वाधिक आहे. या आधी भारताची अर्थव्यवस्था करोना टाळेबंदीच्या पडछायेतून सावरत असताना २०२२-२३ आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत १३.१ टक्क्यांच्या वेगाने वाढली होती. नंतर हा वाढीचा दर सुधारून १२.८ टक्क्यांवर आणण्यात आला आणि २०२२-२३ या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा दरही त्यामुळे आधी जाहीर झालेल्या ७.२ टक्क्यांवरून, आता ७ टक्के असा सुधारून घेण्यात आला आहे.
मुख्य क्षेत्रांची वाढ १५ महिन्यांच्या नीचांकी
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या मुख्य क्षेत्राची वाढ मात्र सरलेल्या जानेवारीमध्ये १५ महिन्यांच्या नीचांकी ३.६ टक्के नोंदवण्यात आली. गुरुवारीच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीने, खते, पोलाद, शुद्धीकरण उत्पादने आणि वीजनिर्मिती या क्षेत्रांची कामगिरी घसरल्याचा हा परिणाम असल्याचे म्हटले आहे.
वित्तीय तूट उद्दिष्टाच्या ६४ टक्क्यांवर
एप्रिल ते जानेवारी या १० महिन्यांत सरकारची वित्तीय तूट ही २०२३-२४ या संपूर्ण वर्षासाठी निर्धारित उद्दिष्टाच्या ६४ टक्क्यांपर्यंत म्हणजेच ११.०३ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी तूट १७.३५ लाख कोटी रुपये मर्यादेत राखण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
जीडीपी वाढीच्या तिमाही आकड्यातील तीव्र स्वरूपाची वाढ, त्याचवेळी सरकारचा महसूली खर्च आणि भांडवली खर्च लक्षणीयरित्या आक्रसल्याचे दिसणे तसेच जानेवारी २०२४ मध्ये मुख्य क्षेत्राच्या वाढीतील घसरण हे विरोधाभासी चित्र चिंताजनक कल दर्शवणारे आहे.
-आदिती नायर, ‘इक्रा’च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ
