(मुंबई)
बदलापूर येथील चिमुकलीसोबत झालेल्या अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे संदर्भात केलेल्या वक्तव्यांमधून वारंवार त्याची बदनामी केली आणि या घटनेचा फॉरेन्सिक अहवाल जाहीर केल्याबाबत सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट आणि गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. तुषार आढाव यांनी ॲड. अमित कटारनवरे यांच्यामार्फत ही नोटीस पाठवली. या नोटीसचे उत्तर दोन दिवसांत द्यावे, असे म्हटले आहे.
अक्षय शिंदे याचा एन्काऊंटर बनावट असल्याने त्या प्रकरणातील सहभागी पोलिसांविरोधात गुन्हा नोंदवावा आणि त्यांच्याविरोधात फौजदारी प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिलेत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी फॉरेन्सिक च्या अहवालाचा दाखला देत सांगितले होते की, आरोपी अक्षय शिंदेचा ज्यावेळी एन्काऊंटर झाला, त्यावेळी पाऊस पडत होता. त्यामुळे अक्षय शिंदेच्या बोटांचे ठसे आढळून आले नाहीत. आरोपी अक्षय शिंदेने लहान मुलींवर अत्याचार केला, असे वक्तव्य कदम यांनी केले होते.
तपास यंत्रणेवर प्रभाव पडू शकतो
योगेश कदम राज्याचे गृह राज्यमंत्री असून, त्यांनी गोपनीयतेची शपथ घेतली आहे. या प्रकरणातील फॉरेन्सिक अहवालातील माहिती जाहीर केल्याने त्याचा तपास यंत्रणेवर प्रभाव पडू शकतो. तसेच जोपर्यंत न्यायालय आरोपीला दोषी ठरवत नाही, तोपर्यंत त्यास निर्दोष मानले जाईल, हा न्यायाचा मूलभूत सिद्धांत मंत्र्यांना माहिती असताना देखील त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. एखाद्या आरोपीला दोषी ठरवण्याचा अधिकार फक्त सक्षम न्यायालयाला असताना न्यायालयीन अधिकार क्षेत्रात तुमच्या वक्तव्यामुळे अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अक्षय शिंदेने अत्याचार केल्याचे घोषित करून हे प्रकरण तपासाधीन व न्यायप्रविष्ट असताना आपण या गोपनीय अहवालातील मुद्दे सार्वजनिक केले. त्यामुळे आपण घेतलेल्या गोपनीयतेचा तसेच शपथीचा भंग करून न्यायालयाचा अवमान करून गृह राज्यमंत्री या पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.
राज्याचे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग मंत्री संजय शिरसाट यांनादेखील याच प्रकारची नोटीस पाठवण्यात आली असून अक्षय शिंदे हा नराधम होता आणि तो मेला, हा जनतेला आवडलेला भाग होता, असे वक्तव्य संजय शिरसाट यांनी वृत्तवाहिन्यांशी बोलताना केले होते. त्यांनीही कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दुरुपयोग केला असल्याचे नोटीसमध्ये म्हटले असून दोन दिवसांत उत्तर देण्याचे बजावले आहे.