(रत्नागिरी)
रद्द करा, रद्द करा, ५० हजारांचा दंड रद्द करा, अशा मागणीचे फलक घेऊन वन विभागाच्या नव्या निर्णयाविरोधात त्याचबरोबर अन्य मागण्यांसाठी रत्नागिरी जिल्हा शेतकरी व्यापारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा काढण्यात आला.
यात जिल्हाभरातील शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. अवैध वृक्षतोडीला आळा बसावा, या उद्देशाने सार्वजनिकच नव्हे, तर खासगी क्षेत्रातही झाड तोडल्यास त्यासाठी ५० हजार रुपयांचा दंड होणार आहे. यापूर्वी १००० रुपये दंड होता. शेतकऱ्याला आपल्या मालकीच्या जागेतील झाडे विविध कारणांसाठी तोडावी लागतात. परंतु त्यासाठी ५० हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई, होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यात शेतकरी व्यापारी संघटना, जिल्हा स्वामी संघटना आणि खैर व्यापारी संघटना प्रामुख्याने सहभागी झाल्या होत्या.
शहरातील मराठा भवन येथे एकत्र आल्यावर शेतकरी व्यापारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पालांडे, जिल्हा स्वामी संघटनेचे अध्यक्ष दीपक पळसुले, खैर व्यापारी संघाचे अध्यक्ष बाळशेट जाधव यांनी मार्गदर्शन केले. या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांकडून चुकून कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास त्या शेतकऱ्यावर ५० हजार रुपयांचा जाचक दंड आकारला जाणार आहे. त्यामुळे शासनाने वाढविलेला हा दंड रद्द करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच जिल्ह्यातील ३११ गावे संवेदनशील गावे म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत, त्याचाही फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे, त्यामुळे हा निर्णयही शासनाने मागे घ्यावा. तसेच पर्यायी वृक्षलागवडीसाठी २०० रुपयांचे हमीपत्र आता ५०० रुपयांच्या बाँड पेपरवर द्यावे लागते. अशी दोन हमीपत्रे द्यावी लागत असल्याने एक हजार रुपये खर्च करणे प्रत्येक शेतकऱ्याला अशक्य आहे. त्यामुळे हा निर्णयही रद्द करावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
मराठा भवन येथून हा मोर्चा घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आला. याठिकाणीही संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची भाषणे झाली. हा शासन निर्णय रद्द झाला नाही तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला. यानंतर संघटनांच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले.
