(फुणगुस / एजाज पटेल)
तंबाखूच्या किंवा तंबाखूजन्य पदार्थाच्या सेवनाने होणाऱ्या दुष्परिणामाची दखल घेऊन शासनाने सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान बंदीचा निर्णय घेतला मात्र सार्वजनिक ठिकाणी या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे हा कायदा केवळ कागदावर नावापुरताच आहे की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करताना आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देशित करण्यात आले. मात्र एवढे वर्ष होऊनही सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान सुरू आहे. हा कायदा केवळ कागदावरच राहिल्याचे दिसून येते, आजही बस स्थानक परिसर व अनेक चौकातील धूम्रपानशौकीन सर्रासपणे रस्त्याच्या कडेला धूम्रपान करताना दिसून येतात. साधारणपणे काही नागरिक बिडी सिगारेट सार्वजनिक ठिकाणी ओढताना दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांच्या आजूबाजूला असणाऱ्या जनतेला त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. ईतकेच नव्हे यामुळे या परिसरात नियमित व्यवसाय करणाऱ्या व विविध दुकानात येणाऱ्या ग्राहकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेष म्हणून सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ विकणाऱ्या दुकानदारांच्या आरोग्याला धूम्रपानाचे नाहक दुष्परिणाम भोगावे लागत आहे. कारण ग्राहक सिगारेट घेऊन तिथेच पितानाचे चित्र ठिकठिकाणी दिसून येते.
बस सस्थानकासह अनेक ठिकाणी अनेकजण खुलेआमपणे बिडी, सिगारेट पिताना दिसून येतात. त्यामुळे त्यांच्या आजूबाजूला असणाऱ्या जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे. परंतु प्रशासकीय यंत्रणेने या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. अनेक शासकीय कार्यालयासमोर तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होत असून धूम्रपान करतानाचे चित्र दिसून येते. कायद्याने धूम्रपान निषिद्ध म्हणून जाहीर केलेल्या ठिकाणांवर सर्रासपणे धूम्रपान केले जात आहे, तर हॉटेल्स व बीअर बारमधील नो स्मोकिंंगचे फलक नावापुरते उरले आहेत.
तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने हा कायदा आणला होता. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करताना आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आलेली आहे. तसेच या कायद्यान्वये १८ वर्षांखालील मुलांना तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणे व सेवन करण्यास मनाई आहे. मात्र, प्रभावी अंमलबजावणीअभावी हा कायदा पूर्णत: निष्प्रभ ठरल्याचे दिसून येते. शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी सर्रासपणे सिगारेटचे झुरके मारताना तरुण मंडळी दिसून येतात. बस थांबे, रेल्वेस्थानकांचा परिसर, शहरातील कॉफी शॉप आदी ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्या तरुणाईचे जथ्ये दिसून येतात. सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या या बिनधास्त धूम्रपानाचा फटका परिसरातील इतर नागरिकांना बसत आहे. प्राथमिक शाळात शिकणाऱ्या लहान मुलामुलींचे आरोग्यही धोक्यात आले आहे.
प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
प्रशासकीय यंत्रणेने या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. अठरा वर्षाच्या खालील मुलांना तंबाखू किंवा तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री करण्यास मनाई आहे. परंतु पान टपरीवर लहान मुले सर्रासपणे तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री करताना दिसत आहेत. त्यामुळे अशा दुकानातून त्या समवयस्क मुले त्यांच्याकडून तंबाखूजन्य पदार्थ सहज मिळवितात. प्रशासनाकडूनच अभय असल्याने शहरात व ठिकठिकाणी बहुतांश सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करणारे बघायला मिळत आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यावर कारवाईची मागणी होत असून प्रशासन यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलणार का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
सात वर्षापर्यंत होऊ शकते शिक्षा
सार्वजनिक स्थळी सिगारेट ओढल्यास कायद्यानुसार चलन पावती दंड किंवा बाल कायदा 2015 नुसार एक लाख रुपये आणि सात वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र लहान मुलेही सार्वजनिक ठिकाणी खुलेआम धूम्रपान करताना दिसत असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते यावर कडक कारवाईची गरज आहे.
21 जणांना आहे कारवाई करण्याचा अधिकार
धूम्रपान विरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार शासनाने 21 जणांना दिला आहे. राजपत्रित अधिकारी, पोलीस, आगार प्रमुख, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी, महापालिका, महसूल, जिल्हा परिषद अधिकारी, मुख्याध्यापक, प्राचार्य यावर कारवाई करू शकतात.
