(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
मिऱ्या येथील बंदरासह लॉजिस्टिक पार्कला स्थानिक ग्रामस्थांचा ठामपणे विरोध आहे. आम्हाला दर वाढवून नको, आम्हाला लॉजिस्टिक पार्कच नको. लॉजिस्टिक पार्कसह बंदराचा प्रस्ताव रद्द केल्याची अधिसूचना काढा. त्यांचे आम्ही जाहीरपणे कौतुक करू, परंतु बंदरासह लॉजिस्टिक पार्क मिऱ्यावासियांवर लादण्याचा प्रयत्न झाला तर आम्हाला तीव्र आंदोलनाचा करायला प्रवृत्त करू नका असा इशारा मिऱ्या पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी दिला आहे. रविवारी अलावा येथील चौकात पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत ग्रामस्थांनी आपल्या तीव्र भावना आक्रमकपणे मांडल्या. यावेळी प्रकल्प रद्दचे पत्र आचारसंहितेपूर्वी काढलेले असताना ते आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर बाहेर काढणारे राजकारण करत आहेत. आम्ही ग्रामस्थ राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. तो आरोप खोटा असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला.
मिऱ्या येथे बंदरासह लॉजिस्टिक पार्कची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर तात्काळ ग्रामस्थांना प्रांत अधिकारी यांनी भूसंपादनाच्या नोटीसा बजावल्या. नोटीसा मिळाल्यानंतरच येथे प्रकल्प होणार असल्याची माहिती ग्रामस्थांना मिळाली. त्यापूर्वी कोणत्याही सरकारी यंत्रणेने या प्रकल्पाची कल्पना स्थानिक ग्रामस्थांना दिली नव्हती. अचानक मिळालेल्या नोटीसीनंतर ग्रामस्थ आक्रमक झाले. सडामीऱ्या, जाकीमिऱ्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत एकमुखी विरोधाचा ठराव करून तो जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी रविवारी दुपारी पत्र पाठवून रात्री बैठकीला बोलावले होते. अल्प कालावधीत बैठकीला जाणे शक्य नसल्याने ग्रामपंचायतीने तसे पत्र एमआयडीसीला दिले होते.
तरीही शासकीय विश्रामगृह येथे पालकमंत्री ना. उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत एक बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीला येथे उपस्थित असलेल्या ग्रामस्थांपैकी एकही ग्रामस्थ उपस्थित नव्हता. त्या बैठकीच्या आधारावर एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याचे पत्र दिले, परंतु राज्य सरकारने अधिसूचना काढून जाहीर केलेल्या प्रकल्प रद्द करण्याचा अधिकार प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना आहे का? असा प्रश्न ग्रामस्थांनी विचारला आहे.
प्रकल्पाचे समर्थन करणाऱ्या काही व्यक्तींनी नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेऊन हा प्रकल्प रद्द झाल्याचे जाहीर केले. त्यांनी दिलेले पत्र हे आचारसंहितेपूर्वी काढलेले होते. असे असताना त्यांनी ते पत्र तेव्हाच स्थानिक ग्रामस्थांना का दाखविले नाही? स्थानिक ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून आचारसहिता लागल्यानंतर पत्र बाहेर काढण्यामागील त्यांचा हेतू राजकारण करणे हाच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालकमंत्र्याच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत केवळ जागेचा दर कमी मिळाल्याने प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध असल्याचे सांगण्यात आले, परंतु हे चुकीचे असून स्थानिक ग्रामस्थांना बंदरासह लॉजिस्टिक पार्क नको आहे. मिऱ्यावासियांचा या प्रकल्पाला पूर्णतः विरोध असल्याचे स्थानिक ग्रामस्थांनी बैठकीत सांगितले.
मिऱ्या गावाच्या पायथ्याला स्थानिक ग्रामस्थ समुद्रात मासेमारी करतात. ज्यांनी पत्रकार परिषदेत पाण्याची उंची सांगितली. ते बोटीतून समुद्रात गेले होते का? असा प्रश्न मच्छीमारांनी उपस्थित केला. या समुद्रकिनाऱ्यावर आमचा उदरनिर्वाह चालतो. कोरोना काळातही या समुद्रकिनाऱ्याने आम्हाला रोजी रोटी दिली होती. त्याच किनाऱ्यावर बंदर उभारून हजारो टन क्षमतेचे कंटेनर उतरवण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. भले मोठे कंटेनर मिऱ्या गावाच्या किनाऱ्यावर उतरल्यानंतर ते मिऱ्या नागपूर महामार्गावरूनच जाणार आहेत. असे असेल तर आमचे कौटुंबिक स्वास्थ्य बिघडून आमचे जगणे असह्य होणार आहे. कंटेनरच्या वाहतुकीमुळे अशी स्थिती निर्माण होईल की आम्हाला वडिलोपार्जित घरे सोडून बाहेर जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. अशी वेळ आमच्यावर आणू नका, अन्यथा आम्हाला दांडे बाहेर काढावे लागतील असा इशारा मिऱ्यावासीयांनी दिला आहे. मिऱ्यावासीय आता शांत आहेत, परंतु मिऱ्या येथील ग्रामस्थ काय करू शकतात हे अखंड जिल्ह्याला माहित आहे. याचा विसर काहींना पडला असेल त्यांना आम्ही या सभेद्वारे लक्षात आणून देत आहोत. विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा प्रकल्प बाबत हालचाली सुरू झाल्या तर मिऱ्या पंचक्रोशी आक्रमक आंदोलन करण्याची तयारीत असल्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला. या बैठकीला पंचक्रोशीतील शेकडो ग्रामस्थ उपस्थित होते. सुमारे दहा ते पंधरा ग्रामस्थांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या. यावेळी महिलांची उपस्थिती मोठी होती.
