(रत्नागिरी)
कपात विरहित शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के व महागाईनुसार वाढत जाणारी, सेवेच्या जाचक अटी नसणारी १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना सरकारने लागू करायला हवी. त्यामुळे संघटनांनी कोणत्याही परिस्थितीत सरकारकडे जुनी पेन्शनची मागणी बदलून सुधारित पेन्शन योजना (GPS) मागू नये, अशी आग्रही मागणी जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हा सचिव दत्तात्रय क्षिरसागर यांनी केली.
राज्यात २९ तारखेपासून राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. याबाबत जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कार्यरत सर्व जिल्हा परिषद कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, विस्तार अधिकारी, शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी, ग्रामसेवक, लिपिक वर्गीय, चतुर्थ कर्मचारी संघटनांची बैठक ऑनलाइन पार पडली.
सर्व संवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांची एकजूट महत्वाची आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी आपण केलेल्या आंदोलनानंतर विधानसभेच्या पटलावर सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत निवेदन केले आहे. सरकारने सुधारित योजना देण्यासाठी तयारी जवळपास पूर्ण केली आहे. सर्व एनपीएस धारक कर्मचारी, शिक्षक यांना पेन्शन योजनेचे नाव काय असावे याबाबत काहीही आक्षेप नाही. परंतु जी पेन्शन योजना लागू होणार आहे. ती कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणत्याही प्रकारची रक्कम कपात न करता मिळणे आवश्यक आहे.
सरकार काय देणार ही गोष्ट आपल्या हातात नाही. पण आपण मागताना कोणत्याही कपातीवर आधारित नसणारी १९८२ ची जुनी निवृत्ती वेतन योजनेची मागणी केली, तर सर्व कर्मचारी या संपात ताकतीने उतरतील. त्यामुळे शासनास देण्यात येणाऱ्या निवेदनात जे सरकार देणारच आहे. त्या सुधारित पेन्शन योजनेची मागणी न करता जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करावी. संघटनांनी कोणत्याही परिस्थितीत जुनी पेन्शनची मागणी बदलून सुधारित पेन्शन योजना मागू नये, अशी मागणी जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हा सचिव दत्तात्रय क्षिरसागर व आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे कमलेश कामतेकर यांनी केली.
