(चिपळूण)
तालुक्यातील खरवते गावचे सरपंच ज्ञानदेव घाग यांच्यावर सरपंचपदाचा गैरवापर करून बनावट मृत्यू दाखल्याच्या आधारे वारस दाखला दिल्याप्रकरणी त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडून केली आहे. या संदर्भात सुनील राजाराम घाग (रा. वसई, पालघर) यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रत्नागिरी यांच्याकडे तक्रार दिली होती.
खरवते (ता. चिपळूण) येथील विद्यमान सरपंच ज्ञानदेव नारायण घाग यांनी सुहास विष्णू महाडिक यांना त्यांचे बेपत्ता असलेले भाऊ काशिनाथ विष्णू महाडिक हे अविवाहित तसेच मयत असून त्यांचा मुलगा, मुलगी व पत्नी यापैकी कोणीही वारस नाही, असा वारस दाखला 6 जानेवारी 2022 ला दिला आहे. जावक क्र. 28 सन 2021-22 या वारस दाखल्याच्या आणि बनावट मृत्यू दाखल्याच्या आधारे सुहास महाडिक यांनी बेकायदेशीररित्या फेरफार करून काशिनाथ महाडिक यांचे नाव जमिनीच्या हिश्शातून कमी करून ते आपल्या नावे केली. आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी त्यांनी सरपंचपदाचा गैरवापर केल्यानंतर सुनील राजाराम धाग यांनी प्रथम चिपळूण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात तक्रार केली. तेथून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, म्हणून सुनील घाग यांनी 15 मार्च 2024 रोजी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सरपंच ज्ञानदेव नारायण धाग यांनी दिलेल्या वारस दाखल्याबाबत तसेच बेपत्ता असलेल्या भावाचा बनावट मृत्यू दाखल्याबाबत चौकशी करण्याबाबत तक्रार केली.
त्यानंतर रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने याबाबत चिपळूण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून अभिप्राय मागिवला. 1970 ते 1985 या कालावधीतील मृत्यु नोंदवही 1990 चे जळीतामध्ये नष्ट झालेले आहे. त्यामुळे त्याची पडताळणी करता येत नाही. तसेच हा मृत्यू दाखला पंचायत समिती कार्यालयातून दिलेला नाही. त्याची पंचायत समिती चिपळूण कार्यालयात नोंद नाही, असे चिपळूण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कळविले.
सुहास विष्णू महाडिक यांच्या मागणीनुसार हा वारस दाखला दिल्याचे सरपंच ज्ञानदेव घाग यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले होते. मात्र, खरवते ग्रामपंचायतीच्या दस्तऐवजमध्ये महाडिक यांचे मागणीपत्र नाही. तसेच ग्रामपंचायत खरवते कार्यालयात वारस दाखल्याची जावक नोंदवहीमध्ये नोंद नाही. ग्रामपंचायत स्तरावरून देण्यात येणाऱ्या सेवांमध्ये वारस दाखल्याचा समावेश नाही. त्यामुळे वारस दाखला ग्रामपंचायतीला देता येत नाही. वारस दाखला देणे, हे न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत असल्याने या प्रकरणी खरवते सरपंच यांनी इतर प्राधिकरणाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 चे कलम 39 (1) नुसार कर्तव्यास कसूर केली आहे. हितसंबंध जोपासले. त्यामुळे त्यांना सरपंच पदावरून बडतर्फ करण्यात आले आहे.
